जामताड़ा के 64 उच्च विद्यालय बनेंगे प्लस टू, इंटर तक की होगी पढ़ाई

जामताड़ा. झारखंड सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राज्य में इंटरमीडिएट 11वीं व 12वीं की पढ़ाई मजबूत करने जा रही है.

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिलों से सात दिनों में मांगी रिपोर्ट विज्ञान, कला और वाणिज्य व तीनों संकायों की होगी पढ़ाई संवाददाता, जामताड़ा. झारखंड सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राज्य में इंटरमीडिएट 11वीं व 12वीं की पढ़ाई मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके तहत राज्य में 10वीं तक पढ़ाने वाले उच्च विद्यालयों को प्लस टू स्कूल में अपग्रेड किया जायेगा. इसमें जामताड़ा जिले के 64 उच्च विद्यालय शामिल हैं. विभाग ने एक सप्ताह में सभी जिलों से रिपोर्ट तलब किया है. बता दें स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से तैयार किया जा रहा यह प्रस्ताव शैक्षणिक वर्ष 2026–27 में केंद्र सरकार को भेजा जायेगा. अपग्रेड होने वाले स्कूलों में विज्ञान, कला और वाणिज्य (तीनों संकायों) की पढ़ाई शुरू की जाएगी, ताकि छात्रों को अपने ही क्षेत्र में 12वीं तक शिक्षा मिल सके. नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कक्षा नौ से 12 तक की पढ़ाई एक ही संस्थान में कराने का प्रावधान है. वहीं, डिग्री कालेजों में इंटर की पढ़ाई बंद हो चुकी है. ऐसे में 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए प्लस टू स्कूलों की संख्या बढ़ाना जरूरी हो गया है. इसका उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर कम करना और खासकर ग्रामीण इलाकों में उच्च माध्यमिक शिक्षा की पहुंच बढ़ाना है. औसतन प्लस-टू स्कूलों में 20 से 22 शिक्षकों की होगी जरूरत प्लस टू स्कूलों में औसतन 20 से 22 शिक्षकों की जरूरत होगी. मौजूदा शिक्षकों के साथ-साथ नये शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. कक्षा नौ से 12 तक पढ़ाने के लिए संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर डिग्री, बीएड और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा. इंटर में नामांकन से जुड़ी समस्या से मिलेगी राहत इस योजना के लागू होने से इंटर में नामांकन से जुड़ी समस्याओं से भी राहत मिलने की उम्मीद है. डिग्री काॅलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद होने के बाद दाखिला और रजिस्ट्रेशन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. हाइस्कूलों के प्लस टू में अपग्रेड होने से भविष्य में यह समस्या खत्म हो सकती है. इस दौरान स्कूलों में छह से 10 नये कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय, शौचालय और बेंच-डेस्क जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी विकास किया जायेगा.