प्रमुख संवाददाता, जमशेदपुर
जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने कहा है कि एमजीएम अस्पताल में कार्यरत होमगार्ड जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मियों के बकाया वेतन का भुगतान शीघ्र कराया जायेगा. उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी से उनकी बातचीत हुई, जिसमें मंत्री ने लंबित वेतन भुगतान जल्द कराने तथा अस्पताल में पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की बहाली सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया है. सरयू राय ने कहा कि कुछ दिन पहले वे उस महिला होमगार्ड जवान से मिलने गये थे, जिसने कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण आर्थिक तंगी और भुखमरी की स्थिति में फिनाइल पी लिया था.
इस दौरान एमजीएम अस्पताल के सभी होमगार्ड जवानों और आउटसोर्सिंग कर्मियों ने उन्हें बताया कि उन्हें पिछले पांच महीनों से वेतन नहीं मिला है. उन्होंने बताया कि इस मुद्दे पर उन्होंने दो दिनों तक एमजीएम अस्पताल के अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बातचीत की. अधिकारियों ने उन्हें जानकारी दी कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को ठेकेदार अपनी ओर से कुछ राशि दे रहा है, लेकिन होमगार्ड जवानों को पिछले पांच महीनों से एक भी रुपया नहीं मिला है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बदतर होती जा रही है. विधायक ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि बकाया वेतन के भुगतान के साथ-साथ एमजीएम अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति भी की जायेगी. उन्होंने उम्मीद जतायी कि स्वास्थ्य मंत्री अपना आश्वासन शीघ्र पूरा करेंगे.
सरयू राय ने नगर निकायों में कार्यरत सफाईकर्मियों, ठेका एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों के वेतन भुगतान में हो रही कथित अनियमितताओं को भी गंभीर विषय बताया. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को जेएनएसी में ठेकेदार के अधीन कार्यरत बड़ी संख्या में सफाईकर्मी उनसे मिले और शिकायत की कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से काफी कम भुगतान किया जा रहा है. साथ ही निर्धारित संख्या से कम मजदूरों की बहाली कर अधिक कार्य लिया जा रहा है. पीएफ और इएसआइ की राशि के भुगतान में भी पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है. उन्होंने बताया कि श्रम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, मानगो, जमशेदपुर, जुगसलाई और आदित्यपुर क्षेत्र के नगर निकायों में अकुशल मजदूरों के लिए प्रतिदिन 515 रुपये तथा प्रतिमाह 13,385 रुपये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है, जो अप्रैल माह से लागू है. इस राशि में से पीएफ और इएसआइ की कटौती के बाद शेष भुगतान श्रमिकों का अधिकार है, लेकिन सफाईकर्मियों को निर्धारित मजदूरी नहीं मिल रही है. सरयू राय ने नगर विकास मंत्री से मांग की कि नगर निकायों में कार्यरत मजदूरों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराया जाये. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी जारी रही, तो मजदूर हित में सीधी कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सरकार अल्प वेतनभोगी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम मजदूरी दिलाने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे.