एक मंच पर आये ऑटो, मिनी बस और स्कूली वाहन चालक, बोले बन्ना गुप्ता

जमशेदपुर : प्रशासन के ओवरलोडिंग और कागजात जांच अभियान के विरोध में पूर्व मंत्री सह टेंपो चालक-संचालक संघ के संरक्षक बन्ना गुप्ता के नेतृत्व ऑटो संघ, मिनी बस एसोसिएशन और स्कूली वाहन सेवा समिति एक मंच पर आ गये हैं. सोमवार को तीनों संगठनों ने कदमा में संयुक्त बयान जारी कर प्रशासन से जांच के नाम पर दहशत नहीं फैलाने का अनुरोध किया.

संवाददाताओं से बातचीत में बन्ना गुप्ता ने कहा कि संविधान के अनुसार ही वाहनों का परिचालन सुनिश्चित कराया जाये. उन्हें प्रशासन से टकराव का मन नहीं है, लेकिन जांच के नाम पर अत्यधिक व अनावश्यक अत्याचार बंद हो. इस मामले में सकारात्मक पहल नहीं होने पर वे आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे. संघ का कहना है कि अपराध करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो.

अपराध नियंत्रण में शहर के ऑटो चालक, मिनी बस, स्कूली वाहन चालक मजबूत शस्त्र के तौर पर अपनी भागीदारी पूर्व से निभाते रहे है और आगे भी निभायेंगे. यातायात व्यवस्था अवरुद्ध हो रहा है, इसका निदान समन्वय बना निकला जाये. प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार हो. मौके पर शिक्षित बेरोजगार टेंपो चालक संचालक संघ के महामंत्री श्याम किंकर झा, मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पांडेय, पूर्व महामंत्री देव प्रसाद, महामंत्री शिवराम झा उर्फ दिलीप झा, पूर्व उपाध्यक्ष अरुण समदर्शी, जमशेदपुर स्कूली सेवा वाहन समित के उपाध्यक्ष शमीम अहमद सहित काफी संख्या में तीनों संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

नये ऑटो, बस, ओमनी का रजिस्ट्रेशन बंद हो

पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने शहर में नये ऑटो, मिनी बस और ओमनी का रजिस्ट्रेशन बंद करने की मांग प्रशासन से की है. उन्होंने कहा कि पुराना रजिस्ट्रेशन जमा करने पर ही नया रजिस्ट्रेशन दिया जाये. वाहनों की संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन शहर की यातायात व्यवस्था वैसी नहीं है. प्रशासन केवल उगाही का माध्यम नहीं बने. शहर में वाहनों के लिए परमिट जारी करने और नियमित बैठक होने, डीटीओ कार्यालय में बिचौलिया व्यवस्था बंद कर पारदर्शी व्यवस्था के तहत काउंटर बढ़ाने, धनबाद की तरह जमशेदपुर, रांची सहित अन्य शहरों में भी कमर्शियल लाइसेंस बनाने की शुरुआत करने की मांग बन्ना गुप्ता ने की.

स्कूली बच्चोें के लिए बने नियम की हो समीक्षा : समिति

जमशेदपुर स्कूली सेवा वाहन समित के उपाध्यक्ष शमीम अहमद ने कहा कि स्कूली वाहनों की क्षमता को लेकर पूर्व में बने नियमों की समीक्षा होनी चाहिए. अलग-अलग राज्यों में स्कूली वाहनों में अलग-अलग वाहनों में बच्चों को बैठाने की क्षमता अलग-अलग है. पूर्व डीसी अमिताभ कौशल के समय तय की गयी क्षमता की समीक्षा कर उसमें सुधार की जरूरत है. प्रशासन के निर्देश पर वाहन में जाली, रॉड, ओवरलोडिंग को कम किया है, बावजूद वाहनों को पकड़कर जुर्माना किया जा रहा है. चालक स्कूली बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहते है, लेकिन मापदंड निर्धारित होना चाहिए.

तीन साल से नहीं मिल रहा परमिट : एसोसिएशन

मिनी बस एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पांडेय ने ऑनलाइन वाहनों का परमिट बनाने की शुरुआत करने की मांग की. बताया कि वर्ष 2015 में परमिट के लिए पैसा जमा किया, लेकिन अब तक परमिट नहीं मिला. एसोसिएशन ने फिटनेस के नाम पर लगाये जा रहे जुर्माना को बंद करने की बात कही. चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस शहर में बनाने की मांग की. उन्होंने कहा कि एसोसिएशन जांच के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रशासन का तरीका सही नहीं होने से बड़ी दुर्घटना घट सकती है. इससे लोगों का नुकसान होगा. प्रशासन को सही तरीका अपनाते हुए जांच करना चाहिए.