मल्टी विलेज वाटर एंड सेनिटेशन कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचा विभाग का कोई पदाधिकारी, कमेटी के सदस्यों में रोष

जमशेदपुर: जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को मल्टी विलेज वाटर एंड सेनिटेशन कमेटी (एमवीडब्ल्यूएससी) के अध्यक्ष सुनील किस्कू की अध्यक्षता में एक बैठक हुई. बैठक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग आदित्यपुर जमशेदपुर व बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का ठेकेकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं आने से नाराजगी जाहिर किया. उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने 2015 में 237 करोड़ की लागत से बागबेड़ा वृहद जलापूर्ति योजना का शिलान्यास किया, लेकिन नौ वर्ष बाद भी बागबेड़ा, कीताडीह, करनडीह और घाघीडीह की 17 पंचायतों में पानी नहीं पहुंच पाया. इसके लिए पूरी तरह से जलापूर्ति विभाग के अधिकारी व काम करने वाले ठेकेदार हैं. मल्टी विलेज वाटर एंड सेनिटेशन कमेटी की बैठक में कभी शामिल होते ही नहीं है. जिसकी वजह से उनसे वार्ता नहीं पा रही है. सरकार ने 2018 तक बस्तियों में जलापूर्ति का लक्ष्य दिया था. लेकिन वर्तमान में वर्ष 2024 में भी काम पूरा नहीं हो पाया है. अभी भी मेन पाइपलाइन व सप्लाई पाइपलाइन को बिछाना बाकी है. हाउस कनेक्शन का काम भी नहीं हुआ है. गिदीझोपड़ी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम भी आधा अधूरा हुआ है. बैठक में समिति के अध्यक्ष-सुनील किस्कू, उपाध्यक्ष-नीनू कुदादा, मनोज मुर्मू, जोबा मार्डी, सोनिया मुर्मू, उमा मुंडा, मीना देवी, अरूणा एक्का, सरस्वती टुडू, मायावती टुडू, सुचित्रा महतो, पिंकी जोरा, संगीता बारी, कमला शर्मा, रीता गोप, सुनीता बारला, जानकी सोय आदि मौजूद थे.

जुलाई तक काम पूरा किया जाना था
मल्टी विलेज वाटर एंड सेनिटेशन कमेटी के अध्यक्ष-सुनील किस्कू ने बताया कि बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना काम इसी जुलाई महीने से पूरा करने की बात कहा गया था. लेकिन विभागीय उदासीनता को देखते हुए लग रहा है कि आने वाले दो सालों में भी पंचायत क्षेत्र की डेढ़ लाख से ज्यादा आबादी को पानी की समस्या से छुटकारा नहीं मिलने वाली है. बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 9 जुलाई को मल्टी विलेज वाटर एंड सेनिटेशन कमेटी का एक प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिलेगा और बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना काम को अविलंब पूर्ण करने की मांग करेगा.

पंचायत क्षेत्रों में 500 फीट गहराई में भी नहीं मिल रहा पानी
मल्टी विलेज वाटर एंड सेनिटेशन कमेटी के सदस्यों ने कहा कि बागबेड़ा वृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना का काम धीमी गति से चल रहा है, जिससे 17 पंचायतों के निवासी पिछले 9 सालों से इस योजना के पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं. इस देरी ने क्षेत्र में जल संकट को गंभीर बना दिया है. भू-गर्भीय जलस्तर तेजी से नीचे जा रहा है और कई पंचायत क्षेत्रों में 500 फीट गहराई में भी पानी नहीं मिल रहा है. इससे भविष्य में स्थिति और भी बिगड़ने की संभावना है. जल संकट से निपटने के लिए इस योजना का शीघ्र पूरा होना आवश्यक है. सरकारी अधिकारियों और संबंधित विभागों को मिलकर इस योजना को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द पेयजल की सुविधा मिल सके. जल संरक्षण और वैकल्पिक जल स्रोतों की तलाश भी महत्वपूर्ण है ताकि जल संकट से निपटा जा सके.