उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय मुख्यालय, हजारीबाग के सरकारी स्कूलों को सभी मानकों से सुसज्जित किया जायेगा. इसके लिए कक्षा एक से बारहवीं तक के सभी स्कूलों में सरकार शीघ्र बेंच-डेस्क उपलब्ध करायेगी. राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से इसकी तैयारी कर ली गयी है.
इसके लिए प्रखंड स्तर पर सभी स्कूलों से बेंच-डेस्क की सूची मांगी गयी है. कक्षा एक से आठवीं तक प्रपत्र (क) में प्रखंड एवं स्कूल का नाम, यू डाइस कोड के साथ बेंच डेस्क की सूची मांगी गयी है. कक्षा नौ से 12वीं तक प्रपत्र (ख) में सूची मांगी गयी है. 2016-17 के बाद अधिकांश प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में सात वर्षों में बेंच-डेस्क के लिए राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है.
इससे अधिकांश स्कूलों में बेंच-डेस्क की काफी कमी है. कई स्कूलों में बेंच-डेस्क पुराने हो गये हैं आैर टूट गये हैं. कई स्कूलों में बेंच डेस्क की कमी के कारण विद्यार्थी जमीन पर बैठ कर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.
जिले के सरकारी स्कूलों की कक्षा एक से बारहवीं तक की संख्या लगभग 1800 से अधिक है. इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगभग दो लाख है. बेंच-डेस्क सूची की मांग को लेकर सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को जवाबदेह बनाया गया है. इनसे 16 अगस्त 2022 तक हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में राज्य परियोजना कार्यालय, रांची ने प्रतिवेदन मांगा है.
मांगी गयी है सूची :
राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पांसी ने कहा कि सभी 24 जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम समन्वयक को पत्र देकर स्कूलों में बेंच-डेस्क के लिए सूची मांगी गयी है. सूची उपलब्ध होते ही राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से स्कूलों को बेंच-डेस्क की खरीदारी के लिए राशि उपलब्ध करा दी जायेगी.
सरकारी स्कूलों को मिलने वाली सुविधाएं समय पर नहीं मिलती है :
हजारीबाग के अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार ने कहा कि राज्य शिक्षा परियोजना की ओर से सरकारी स्कूलों को मिलने वाली सुविधाएं समय पर नहीं मिलती हैं. सरकार की ओर से मिलने वाली सभी सुविधाएं समय पर मिलने से सरकारी स्कूल किसी भी क्षेत्र में निजी स्कूल से कम नहीं रहेगा.