मुखिया, पंचायत सेवक और रोजगार सेवक पर प्राथमिकी

कटकमसांडी : कटकमसांडी में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर मनरेगा योजना में काम करने का मामला उजागर हुआ है. डीआरडीए निदेशक विज्ञान चंद्र प्रभाकर समेत अन्य पदाधिकारियों की संयुक्त जांच रिपोर्ट के बाद यह मामला सामने आया है. रिपोर्ट के बाद डीसी रविशंकर शुक्ला और डीडीसी राजेश पाठक के (पत्रांक-452 व दिनांक 21-02-17) निर्देश […]

कटकमसांडी : कटकमसांडी में सरकारी नियमों को ताक पर रखकर मनरेगा योजना में काम करने का मामला उजागर हुआ है. डीआरडीए निदेशक विज्ञान चंद्र प्रभाकर समेत अन्य पदाधिकारियों की संयुक्त जांच रिपोर्ट के बाद यह मामला सामने आया है.
रिपोर्ट के बाद डीसी रविशंकर शुक्ला और डीडीसी राजेश पाठक के (पत्रांक-452 व दिनांक 21-02-17) निर्देश पर स्थानीय थाना में डांटोखुर्द के मुखिया सुंदर मुंडा, पंचायत सेवक छटू गंझू व रोजगार सेवक तुलेश्वर रविदास पर मामला दर्ज किया गया है. जांच रिपोर्ट के अनुसार डाटोखुर्द में इमिल टोप्पो की जमीन पर तालाब का निर्माण में जेसीबी से कराने की बात सामने आयी है. वहीं मास्टर रोल में फरजी हस्ताक्षर कर मापी पुस्तिका में अंकित 2,43,820 रुपये की निकाली कर ली गयी है. डांटोखुर्द में धरम राणा के घर से विपिन उरांव के घर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण में निकटतम पहाड़ से अवैध रूप से उत्खनन कर बोल्डर व मोरम का उपयोग किया गया. सड़क निर्माण कार्य की मापी-पुस्तिका में 6,29,275 रुपये अंकित किये गये, जबकि भुगतान 6,48,247 रुपये का हुआ. जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से 18,972 रुपये अधिक भुगतान होना अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिह्न खड़ा करता है. हालांकि प्रखंड के अधिकांश पंचायतों में मनरेगा योजना के नियमों को ताक पर रखकर जेसीबी से काम कराया गया है.
अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
जेसीबी से काम कराये जाने व फरजी हस्ताक्षर कर पैसे की निकासी कराये जाने में अनियमितता बरतनेवाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग लोगों ने की है. लोगों का कहना है कि जेइ स्थल पर रहकर गुणवत्तापूर्ण काम करने की बात कहते थे, लेकिन अधिकारियों की जांच रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जेइ स्थल पर नहीं, बल्कि घर में बैठकर एमबी बुक भरते थे.
मशीन का प्रयोग गलत : मिस्बाहुल
आजसू के प्रखंड अध्यक्ष मिस्बाहुल इसलाम ने कहा है कि मनरेगा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. मजदूरों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गयी है. अब मानव श्रम की अनदेखी कर मशीन का प्रयोग किया जाना अवैध है.

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