इचाक : जनवादी संघर्ष मोरचा के केंद्रीय सचिव दिगंबर कुमार मेहता ने कहा कि झारखंड सरकार स्थानीय नीति लागू करने से पहले पिछड़ी जाति के हटाये गये आरक्षण को पुन: लागू करे. श्री मेहता ने कहा कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की सरकार ने पिछड़ी जाति को पूर्व में दिये गये आरक्षण को खत्म कर दिया था.
बाबूलाल मरांडी को पिछड़ी जाति से जनसमर्थन मांगने का अधिकार नहीं है. झारखंड में पिछड़ी जाति की संख्या सबसे अधिक है. आरक्षण में कटौती करना सरकार का गलत निर्णय है. श्री मेहता ने पिछड़ी जाति को पूर्व में निर्धारित आरक्षण को लागू करने की मांग की है.