मंत्री ने सभी अंचलों के लिए ऑनलाइन म्यूटेशन का किया उदघाटन, कहा
हजारीबाग : जिले के कटकमदाग, बड़कागांव, केरेडारी प्रखंडों में जमीन अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान में अनियमितता बरती गयी है. इसकी उच्चस्तरीय जांच करायी जायेगी. उक्त बातें राजस्व भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के मंत्री अमर कुमार बाउरी ने सोमवार को कही. मंत्री ने जिले के सभी अंचलों में म्यूटेशन कार्य का ऑनलाइन उद्घाटन किया.
वहीं श्री बाउरी ने हजारीबाग समाहरणालय स्थित सूचना भवन के सभागार में भूमि एवं राजस्व संबंधी समीक्षा की. उन्होंने एनटीपीसी के चार कोल ब्लॉक पकरी बरवाडीह, चट्टी बारियातू, प्रोजेक्ट में कोल बेयरिंग एक्ट के तहत भूमि बंदोबस्ती एवं मुआवजा भुगतान की जानकारी अधिकारियों से ली. अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि पंकरी बरवाडीह क्षेत्र में 8888 एकड़ जमीन जंगल के रूप में चिह्नित है.
मंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से बंदोबस्ती एवं मुआवजा भुगतान की जांच करायी जायेगी. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह अंचलवार भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान की राशि की जानकारी एक सप्ताह के अंदर मुख्यालय को दें. गड़बड़ी में शामिल कर्मियों व अधिकारियों को चिह्नित कर सूची बनायें. उनके विरुद्ध सरकारी स्तर पर कार्रवाई की जायेगी. बैठक में बताया गया कि शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाइन भू-अर्जन मामले के लंबित मामले का समाधान कर लिया गया है. चोरदाहा चेकपोस्ट से अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है. चोरदाहा चेक पोस्ट से इस वित्तीय वर्ष में अब तक 20 करोड़ राजस्व की वसूली हुई है.
निबंधन कार्यालय के जिर्णोद्धार के लिए 29 लाख रुपये की राशि उपलब्ध है. निबंधन कार्यालय को भूमि निबंधन के लिए ऑनलाइन डिजिटाइजेशन किया गया है. मौके पर सदर अंचल की चंचल देवी को दाखिल खारिज का अॉनलाइन म्यूटेशन का प्रमाण पत्र दिया गया.
प्रमंडलीय आयुक्त वीणा श्रीवास्तव ने भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान के संबंध में हुई जांच से मंत्री को अवगत कराया. उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि भू-बंदोबस्ती, अधिग्रहण एवं मुआवजा भुगतान में अनियमितता के संबंध में अधिकारियों एवं बिचौलियों को चिह्नित करने का कार्य कर रही है. कटकमदाग, बड़कागांव, केरेडारी प्रखंडों में विशेष जनता दरबार का आयोजन किया गया है.
बैठक में आयुक्त, उपायुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, बरही, भूमि-सुधार उप समाहर्ता, सदर, बरही सहित सभी अंचलों के अंचलाधिकारी, अवर निबंधक, राजस्व संबंधी विभागों के प्रभारी पदाधिकारी एवं एनटीपीसी तथा सीसीएल के पदाधिकारी उपस्थित थे.