राज्यपाल से उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई करने की मांग

राज्यपाल से उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई करने की मांग

गुमला. बसिया प्रखंड स्थित दलमादी गांव में अनुसूचित जनजाति समुदाय की जमीन पर खनन पट्टा दिये जाने के विरोध में जिप सदस्य सह जमीन की रैयत बसंती डुंगडुंग ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंप मामले की उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई की मांग की है. राज्यपाल को दिये आवेदन में कहा गया है कि बसिया अंचल के दलमादी गांव स्थित अनुसूचित जनजाति समुदाय की भूमि रकबा 23.80 एकड़ में से निजी कंपनी तिजराज बिल्डकॉन को 6.17 एकड़ तथा सर्वश्री राजसंस मेटको कंपनी को 2.428 हेक्टेयर भूमि पर खनन पट्टा प्रदान किया गया है. उन्होंने आरोप लगाया है कि पट्टा देने में नियम कानूनों का उल्लंघन किया गया. ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि प्रभावित रैयतों की सहमति, ग्रामसभा की स्वीकृति तथा सक्षम पदाधिकारी द्वारा जांच के बाद ही लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाना आवश्यक था. लेकिन बिना वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए खनन पट्टा स्वीकृत कर दिया गया. बसंती डुंगडुंग ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों व रैयतों द्वारा लगातार शिकायत देने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. मामले की जांच के लिए गठित टीम में जिला खनन पदाधिकारी व बसिया सीओ शामिल थे, जो खुद गलत अंचल रिपोर्ट ओर खनन पट्टा देने में संलिप्त रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि उनके द्वारा शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. ज्ञापन में कहा गया है कि ग्रामीणों व रैयतों ने उपायुक्त, जिला खनन पदाधिकारी, मुख्य सचिव, खान व भूतत्व विभाग तथा अल्पसंख्यक आयोग तक आवेदन देकर न्याय की मांग की. लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. साथ ही अल्पसंख्यक आयोग के एक पदाधिकारी द्वारा लीजधारक के पक्ष में समझौता करने का दबाव बनाया गया और समझौता नहीं करने उपायुक्त को आवेदन देकर पर खनन कार्य शुरू कराने के निर्देश दिया गया. जबकि आयोग को सीएनटी एक्ट, भूमि विवाद अथवा खनन मामलों में निर्णय देने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है. बसंती डुंगडुंग ने राज्यपाल से नियमों के विरुद्ध दिये गये खनन पट्टे को तत्काल रद्द करने तथा अवैध तरीके से दिये खनन पट्टा मामले में गलत अंचल रिपोर्ट बनाने, नियमविरुद्ध ग्राम सभा कराने, बिना जांच के लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है. राज्यपाल ने इस पर न्यायसंगत कार्रवाई के लिए सरकार से कहने का आश्वासन दिया है.

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