गुमला : अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने कहा कि पूर्व के सुझाव से बजट में प्रावधान कर राज्य देश का पहला कृषि सिंगल सिस्टम को मूर्त रूप दिया गया है. कृषि का अलग से बजट बनाया है. अगला बजट जनवरी से दिसंबर सत्र में होगा. इस बार जनवरी तक बजट तैयार होकर 31 मार्च तक सभी योजनाओं की स्वीकृति दी जायेगी. उच्च तकनीकी शिक्षा सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य के 11 जिलों में मल्टी पर्पस परीक्षा केंद्र बनाया जायेगा.
इसके लिए स्वीकृति मिल गयी है. साथ ही राज्य भर के विभिन्न जिलों में 100 नये कॉलेज बनाये जायेंगे. वर्तमान के 30 कॉलेजों में वाइफाइ की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव पारित हो चुका है. वहीं गुमला, खूंटी व सिमडेगा जिला में महिला कॉलेज खोला जायेगा. वंदना डांडेल, सचिव पंचायती राज ने कहा कि पूरे राज्य में ग्रामसभाओं के माध्यम से 13 लाख योजनाओं का चयन किया गया है. राज्य की चार हजार पंचायतों में पंचायत भवन बनाने का लक्ष्य है. गांव की सभी समितियों को फंक्शनल किया जायेगा और 54 हजार वार्ड सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा. महिलाओं को प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी योजना बनायी गयी है. आराधना पटनायक शिक्षा सचिव ने कहा कि राज्य के विभिन्न जिलों के सरकारी विद्यालयों में जल्द ही शिक्षकों की कमी को समाप्त किया जायेगा. इसके लिए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
शिक्षकों के अलावा विद्यालयों में बेंच-डेस्क की कमी को पूरा करने और बिजली सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में भी कार्य चल रहा है. बेंच-डेस्क के लिए विद्यालयों को 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी गयी है. बिजली के लिए भी राशि दी गयी है. नितिन मदन कुलकर्णी कृषि सचिव ने कहा कि राज्य के किसानों को धान बीज में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 600 बीज ग्राम बनाये गये हैं. वहीं एसएचजी ग्रुप की महिलाओं के लिए राज्य की एक हजार पंचायतों में उपकरण बैंक बनाया गया है. वनोत्पाद की खरीदारी के लिए सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया है. इससे किसानों व एसएचजी ग्रुप की महिलाओं को काफी लाभ होगा. इसके अलावा तालाब का जीर्णोद्धार सहित कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम होगा.