एसपीटी-सीएनटी एक्ट से नहीं होने दी जायेगी छेड़छाड़: विनाेद पांडेय

झारखंड के गोड्डा में झामुमो का जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें सांसद विजय हांसदा, केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, महासचिव विनोद पांडेय समेत कई नेता शामिल हुए। बूथ समितियों की मजबूती और एसआईआर व जनगणना में उनकी जीम्मेदारी पर जोर दिया गया। विनोद पांडेय ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार और विकास में बाधा डालने का आरोप लगाया। मंईयां सम्मान योजना में बिचौलियों पर सख्ती का भरोसा भी व्यक्त किया।

गोड्डा में झामुमो का जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, संगठन मजबूती व एसआइआर पर चर्चा कार्यक्रम में सांसद विजय हांसदा, केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, महासचिव विनोद पांडेय के साथ विधायक हेमलाल मुर्मू ,धनंजय सोरेन रहे मौजूद संवाददाता, गोड्डा शनिवार को गोढी स्थित सुभदा वेंकट हॉल में झामुमो की जिला स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का उद्घाटन अतिथि के तौर पर महासचिव विनोद पांडेय, केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा, राजमहल सांसद विजय हांसदा, लिट्टीपाड़ा विधायक हेमलाल मुर्मू और बोरियो विधायक धनंजय सोरेन ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर एवं गुरूजी की तस्वीर पर माला पहनाकर किया. जिला अध्यक्ष प्रो प्रेमनंदन कुमार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. सम्मेलन में जिले के कुल 1256 बूथों से बीएलए 2, बूथ अध्यक्ष, संयोजक, जिला कमेटी, प्रखंड कमेटी और पंचायत कमेटी के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया. केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने संबोधन में कहा कि किसी भी पार्टी की रीढ़ कार्यकर्ता होते हैं. पहले पार्टी में पंचायत, प्रखंड, जिला एवं केंद्र स्तर पर कमेटी थी, लेकिन अध्यक्ष के निर्देशानुसार अब सबसे निचली इकाई बूथ कमेटी होगी. एसआइआर व जनगणना कार्यों पर बूथ समितियों की बड़ी जवाबदेही: पंकज मिश्रा केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने कहा कि बूथ समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य समय समय पर केंद्रीय अध्यक्ष से सीधा संवाद करेंगे. सभी बूथों पर कमेटी लगभग बन चुकी है और जहां नहीं बनी है वहां शीघ्र गठन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि झारखंड में एसआईआर और जनगणना का कार्य चल रहा है, जिससे बीएलओ 2 एवं बूथ समिति की जिम्मेदारी बढ़ गई है. उन्होंने बीएलए 2 को निर्देश दिया कि वे अपने बीएलओ से संपर्क स्थापित कर अनमैप्ड मतदाताओं की जानकारी प्राप्त करें और उनसे मिलकर उनका नाम मैप्ड कराने का कार्य करें. बैठक में सभी बीएलए 2 और बूथ समिति सदस्यों ने संकल्प लिया कि किसी भी योग्य मतदाता का नाम नहीं छूटेगा और अयोग्य मतदाता का नाम नहीं जुड़ेगा. जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की समितियां बूथ कमेटी और बीएलओ 2 को सहयोग करेंगी. तकनीकी टीम द्वारा विजुअल के माध्यम से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई. ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत, नेताओं को 100 किलो फूलों की माला कार्यक्रम की शुरुआत ढोल नगाड़ों और पारंपरिक रीति रिवाज के साथ स्वागत से हुई. जिला अध्यक्ष और जिला समिति के पदाधिकारियों ने सभी नेताओं को अंग वस्त्र और पौधा देकर सम्मानित किया. साथ ही नेताओं को 100 किलो फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया.कार्यक्रम में केंद्रीय समिति के सदस्य पुष्पेंद्र टुडू, पूर्व विधायक ताला मरांडी, वासुदेव सोरेन, सिमोन माल्टो, पूनम देवी, जसिंता हेंब्रम, श्याम हेंब्रम, मृत्युंजय सिंह, अवध किशोर हांसदा, राजेश हेंब्रम, विनोद मुर्मू, सुल्तान अहमद, इरफान अंसारी, मो आरमान, ताला टुडू, महेंद्र उरांव, कयूम अंसारी सहित कई नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे. ———————————————————- प्रेस वार्ता में बोले विनोद पांडेय: झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा केंद्र केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र नहीं चाहती कि राज्य में विकास हो, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में जनगणना और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और कार्यकर्ताओं को इसके प्रति सजग रहना होगा. उन्होंने दावा किया कि किसी भी कीमत पर सही व्यक्ति का नाम नहीं कटने दिया जाएगा. उन्होंने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने और राज्य के हक के पैसे में कटौती का आरोप लगाया. उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता, आगामी चुनाव, गोड्डा लोकसभा सीट और मंईयां सम्मान योजना सहित कई मुद्दों पर पार्टी का रुख स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि एसपीटी और सीएनटी एक्ट के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी. मंईयां सम्मान योजना में बिचौलियों पर सख्ती का भरोसा मंईयां सम्मान योजना को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि योजना का लाभ हर पात्र महिला तक पहुंचे. बिचौलियों की शिकायतों पर नजर रखी जा रही है और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि तकनीकी या व्यावहारिक त्रुटियों को जल्द दूर किया जाएगा ताकि किसी भी जरूरतमंद को योजना से वंचित न रहना पड़े.