प्रतिनिधि, पोड़ैयाहाट. प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू ने प्रखंड के सभी पंचायत सचिवों को 15वें वित्त आयोग की उपलब्ध राशि का अविलंब उपयोग करने का निर्देश दिया है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पुरानी राशि खर्च नहीं होगी, तब तक नई राशि का आवंटन नहीं किया जाएगा. बीडीओ ने पंचायत सचिवों को इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का निर्देश दिया.
कई पंचायतों में राशि उपलब्ध, योजनाएं अब भी लंबित
बीडीओ ने कहा कि कई पंचायतों में 15वें वित्त आयोग की राशि उपलब्ध है, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है. इससे ग्रामीण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांवों का समुचित विकास करना है, लेकिन राशि खर्च नहीं होने के कारण कई योजनाएं अधर में लटक जाती हैं.
उन्होंने सभी पंचायत सचिवों को अपने-अपने पंचायतों में विशेष ग्राम सभा आयोजित कर योजनाओं का चयन करने का निर्देश दिया. ग्राम सभा में ग्रामीणों की भागीदारी सुनिश्चित करने और उनकी जरूरत के अनुसार योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा गया.
पेयजल, नाली और स्वच्छता की योजनाओं पर जोर
बीडीओ ने चयनित योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारकर पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने पेयजल, नाली, गली, सामुदायिक भवन, जल निकासी और स्वच्छता से संबंधित योजनाओं पर विशेष ध्यान देने को कहा.
उन्होंने योजनाओं में गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत देते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करना अनिवार्य
बीडीओ ने कहा कि खर्च की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करना अनिवार्य है. राशि खर्च करने में लापरवाही बरतने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में सभी पंचायत सचिवों को लंबित योजनाओं की सूची तैयार कर जल्द कार्य शुरू करने का निर्देश दिया गया. प्रशासन की सख्ती के बाद पंचायतों में लंबे समय से लंबित विकास योजनाओं के जल्द धरातल पर उतरने की उम्मीद है.