आठ मार्च को सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस बाबत गुरुवार को प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार पवन की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारी व विभिन्न विभागों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. बैठक सिविल कोर्ट में बुलायी गयी थी. इस दौरान अधिक से अधिक मामले के निष्पादन पर जोर दिया गया. बैठक के दौरान बिजली, वन विभाग, मापतौल, एक्साइज, अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य कार्यपालक दंडाधिकारी के न्यायालय में लंबित मामले के निष्पादन को लेकर संबंधित अधिकारियों व अधिवक्ता संघ के साथ बैठक की गयी. इस दौरान प्राधिकरण के अध्यक्ष कुमार पवन ने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ सुनिश्चित हो, इस दिशा में काम करना है. इस बाबत दोनों पक्ष को नोटिस भेजना भी शुरू कर दिया गया है. बताया गया कि जरूरत के अनुसार समय के पूर्व भी समझौता कराकर मामले का निष्पादन कराया जा सकता है. खासकर बिजली, एक्साइज, पुराने लंबित मामले आदि मामले के निष्पादन में सकारात्मक रूख अख्तियार करने की जरूरत है. लोक अदालत के माध्यम से जिले के अभिवंचितों व आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को लाभ मिले, इसके लिए सभी पक्षों को प्रयास करने की जरूरत पर जोर दिया गया. कार्यक्रम का संचालन डालसा सचिव डॉ. प्रदीप कुमार ने किया. इस अवसर पर न्यायिक पदाधिकारियों में परिवार न्यायालय के प्रधान जज अनिल कुमार पांडेय, जिला जज तृतीय ऋचा श्रीवास्तव, जिला जज चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, सीजेए अर्जुन साव, सबजज रेमी प्रफुल्ल बा, नरेंद्र कुमार, रजिस्ट्रार सतीश मुंडा, एसडीजेएम अनुप्रिया सांगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी खालिद रसीद, अली अहमद, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार झा, महासचिव योगेश चंद्र झा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व प्रतिनिधि उपस्थित थे.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है