गोड्डा .स्वच्छता कार्यों से जुड़े श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए भारत सरकार की NAMASTE योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन किया जायेगा . इसको लेकर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं . योजना का उद्देश्य स्वच्छता एवं ठोस-तरल कचरा प्रबंधन से जुड़े श्रमिकों और Waste Pickers की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है .
ग्राम पंचायत स्तर पर होगा सर्वेक्षण
डीडीसी सह नोडल पदाधिकारी, जिला जल एवं स्वच्छता समिति ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और पंचायत राज पदाधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वच्छता कार्यों से जुड़े श्रमिकों और Waste Pickers का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया है .
सर्वेक्षण के दौरान श्रमिकों से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्र कर उनका प्रोफाइल तैयार किया जायेगा . इसका उद्देश्य पात्र श्रमिकों की पहचान कर उन्हें NAMASTE योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है .
NAMASTE पोर्टल पर दर्ज होगा श्रमिकों का डेटा
भारत सरकार की ओर से योजना के लिए NAMASTE पोर्टल तैयार किया गया है . चिन्हित स्वच्छता कर्मियों और Waste Pickers की प्रोफाइल पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज करने का निर्देश दिया गया है .
प्रखंड स्तर पर इसके लिए यूजर आइडी उपलब्ध करा दी गयी है . वहीं, पंचायत सचिवों को सर्वेक्षण कराने और संबंधित आंकड़ों को पोर्टल पर अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गयी है . जिला प्रशासन ने डेटा एंट्री और प्रोफाइल अपडेट का काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया है .
सुरक्षा उपकरण, बीमा और कौशल प्रशिक्षण पर जोर
NAMASTE योजना के माध्यम से स्वच्छता कर्मियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के साथ बीमा, कौशल प्रशिक्षण और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा . अधिकारियों का कहना है कि स्वच्छता कार्यों में लगे श्रमिकों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करना योजना की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है .
GPDP में भी स्वच्छता कर्मियों के उत्थान को प्राथमिकता
स्वच्छता कर्मियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को 16वें वित्त आयोग के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में भी प्राथमिकता दी गयी है . इसके तहत पंचायत स्तर पर स्वच्छता कार्यों से जुड़े श्रमिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है .
जिला प्रशासन ने सभी प्रखंडों को निर्देश दिया है कि सर्वेक्षण और प्रोफाइल अपडेट का काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाये . प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले में स्वच्छता कार्यों से जुड़े कोई भी पात्र श्रमिक सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे .