झारखंड राज्य किसान सभा के बैनर तले बुधवार को प्रस्तावित आर्थिक नाकेबंदी पुलिस की सक्रियता के कारण प्रभावी नहीं हो सकी. यह नाकेबंदी किसान सभा के जिला सचिव अशोक साह के नेतृत्व में सिदो- कान्हू चौक पर की जानी थी, परंतु प्रशासन की ओर से इसकी अनुमति नहीं दी गयी. नाकेबंदी रोकने के विरोध में किसान सभा से जुड़े कार्यकर्ताओं ने चौक पर ही धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान अशोक साह ने विभिन्न मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की बात कही. उनकी प्रमुख मांगों में गोड्डा-पीरपैंती न्यू बिजी रेलवे लाइन के नये सीमांकन को रद्द कर पुराने सीमांकन की गारंटी दी जाये, मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत महागामा अनुमंडल की होल्ड पर रखी गयी सभी महिलाओं का केवाईसी सुधार कर ₹2500 की सहायता राशि दी जाये, बेरोजगारों को राजमहल परियोजना और अडानी पावर प्लांट में रोजगार मिले, पेंशनधारियों को ₹2500 मासिक पेंशन, भूमिहीन गरीब परिवारों को भूमि का पट्टा तथा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया जाये आदि शामिल थे. इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से संवाद करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा और यथासंभव समाधान का प्रयास किया जाएगा. धरना स्थल पर रघुवीर मंडल, मो. रकीम, मो. जलील, प्रभाष राम, राजेश सिन्हा, हदिशा खातून, जानकी देवी सहित कई किसान कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे.
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