संवाददाता, गोड्डा
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत गोड्डा जिले की 1.94 लाख से अधिक पात्र महिलाओं के बैंक खातों में अप्रैल, मई एवं जून 2026 की सम्मान राशि एक साथ हस्तांतरित कर दी गयी है. जिला प्रशासन के अनुसार तीन माह में कुल 146.05 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खातों में भेजी गयी है. डीसी लोकेश मिश्रा ने बताया कि जिला प्रशासन के सतत अनुश्रवण, प्रभावी मॉनिटरिंग, विभागीय समन्वय तथा बैंकिंग संस्थानों के सहयोग से जिले के सभी स्वीकृत एवं पात्र लाभुकों को तीन माह की सम्मान राशि का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित किया गया. उन्होंने कहा कि योजना की राशि प्रत्येक पात्र महिला तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं निर्बाध रूप से पहुंचे, इसके लिए सभी प्रखंडों में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की गयी.
करीब 1.95 लाख महिलाओं को हर माह लाभ
साथ ही बैंक खातों के सत्यापन, आधार सीडिंग, तकनीकी त्रुटियों के निराकरण तथा भुगतान संबंधी अन्य बाधाओं का त्वरित समाधान किया गया. जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 में 1,94,839 लाभुकों के खातों में 48,70,97,500 रुपये, मई 2026 में 1,94,693 लाभुकों को 48,67,32,500 रुपये तथा जून 2026 में 1,94,681 लाभुकों के खातों में 48,67,02,500 रुपये सफलतापूर्वक हस्तांतरित किये गये. इस प्रकार तीन माह में कुल 1,46,05,32,500 रुपये (लगभग 146.05 करोड़ रुपये) सीधे लाभुकों के बैंक खातों में भेजे गये. योजना के तहत गोड्डा प्रखंड में सर्वाधिक 37,311 महिलाओं को प्रत्येक माह सम्मान राशि का लाभ मिला. इसके अलावा महागामा प्रखंड में लगभग 27,500, पोड़ैयाहाट में 26,550, मेहरमा में 21,976, ठाकुरगंगटी में 17,200, बोआरीजोर में 16,878, पथरगामा में 16,048, बसंतराय में 15,955, सुंदरपहाड़ी में 6,897, गोड्डा नगर परिषद क्षेत्र में 5,507 तथा महागामा नगर पंचायत में 2,852 लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया गया. डीसी ने कहा कि मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है.
पात्र महिलाओं को समय पर मिलेगा लाभ
जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि किसी भी पात्र लाभुक का भुगतान अनावश्यक कारणों से लंबित न रहे. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को नए आवेदनों के निष्पादन, बैंक खातों के सत्यापन तथा भुगतान प्रक्रिया की नियमित निगरानी जारी रखने के निर्देश दिये, ताकि पात्र महिलाओं को समय पर योजना का लाभ मिलता रहे. उन्होंने जिले की महिलाओं से अपील की कि यदि किसी पात्र लाभुक को योजना से संबंधित किसी प्रकार की समस्या, भुगतान में विलंब अथवा अन्य शिकायत हो तो वे संबंधित प्रखंड कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग अथवा जिला प्रशासन से संपर्क करें, ताकि उनकी समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके.