गढ़वा: जिले में ग्रामीण विकास और आजीविका को नई दिशा देने के लिए 1 जुलाई 2026 से मनरेगा के स्थान पर 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन ग्रामीण' यानी जी राम जी योजना प्रभावी रूप से लागू कर दी गई है. इस नई व्यवस्था के तहत अब जिले के प्रत्येक जॉबकार्डधारी परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के बजाय 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जा रही है.
जी राम जी में मुख्य रूप से चार कार्यक्षेत्र
जी राम जी योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से चार कार्यक्षेत्रों— जल सुरक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका और आपदा प्रबंधन को शामिल किया गया है. इसके तहत कुल 318 प्रकार के अलग-अलग विकास कार्यों को कराने का प्रावधान किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण हो सके.
ये भी पढ़ें: जनजाति परिवारों के लिए वरदान साबित हो रहा है 'PVTG डाकिया योजना', 8 हजार परिवारों के घर तक पहुंचा राशन
पूरी पारदर्शिता और मुस्तैदी के साथ
गढ़वा के उपायुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने बताया कि जिले में जी राम जी योजना का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और मुस्तैदी के साथ शुरू कर दिया गया है. 125 दिनों का रोजगार सुनिश्चित होने से ग्रामीण मजदूरों का पलायन रुकेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. जल संरक्षण और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा, ताकि हर जरूरतमंद को समय पर काम और मजदूरी मिल सके.