अधिकारियों ने लगाया काला बिल्ला

गढ़वा : झासा के आह्वान पर सोमवार को जिले भर के अधिकारियों ने काला बिल्ला लगा कर कार्य किया़ जिला समाहरणालय के अलावा सभी प्रखंड व अंचल के अधिकारियों ने काला-बिल्ला लगाकर आंदोलन किया़ इस संबंध में प्रभारी उपविकास आयुक्त ओनिल क्लेमेंट ओड़ेया ने बताया कि राज्य कमेटी के निर्देशानुसार पांच मार्च से सात मार्च तक काला-बिल्ला लगाकर काम किया जायेगा़ जबकि आठ मार्च से 11 मार्च तक सभी पदाधिकारियों द्वारा वर्क टू रूल के अनुसार नियमानुसार व कार्यालय अवधि में ही काम करना व विधि व्यवस्था के कार्यों में सहयोग नहीं करने से संबंधित आंदोलन किया जायेगा़

जबकि 12 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया जायेगा़ उन्होंने बताया कि झासा को बाध्य होकर अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है़ उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में बेसिक ग्रेड के पदाधिकारियों के वेतनमान में सातवें वेतनमान की अनुशंसा एवं फिटमेंट कमेटी की अनुशंसा के बाद भी सरकार द्वारा उन्हें दरकिनार करने, लंबित प्रमोशन को सरकार अविलंब पूरा करने व खाली पड़े पदों को प्रमोशन से भरने, पदाधिकारियों को सरकार द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने, हजारीबाग की घटना के संबंध में राज्यस्तरीय जांच कमेटी गठित करने,

पदाधिकारियों के विरूद्ध किये गये विभागीय कारवाही को नियमानुसार 90 दिनों के अंदर निष्पादित करने तथा इचागढ़ के विधायक को गिरफ्तार कर जेल भरने आदि शामिल है़ इधर इस आंदोलन की समीक्षा को लेकर श्रीओड़ेया के कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक भी की गयी़ बैठक में चरणबद्ध आंदोलन को सफल बनाने पर निर्णय लिया गया़ बैठक में कहा गया कि सोमवार से शुरू हुआ आंदोलन पूरे जिले में सफल हुआ है़ सभी स्थानों पर प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल पदाधिकारी आदि ने काला-बिल्ला लगाकर काम किया है़ इस अवसर पर अपर समाहर्ता, राधेश्याम प्रसाद, एसडीओ प्रदीप कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी मधुश्री मिश्रा, यादव बैठा, दिनेश सुरीन, जिला कल्याण पदाधिकारी वीरेंद्र किंडो, पंचायतीराज पदाधिकारी मैरी मड़की, एनडीसी मो परवेज आदि उपस्थित थे़

मार्च में प्रभावित हो सकता है काम : जिलेभर के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सोमवार से शुरू किये गये आंदोलन की वजह से वित्तीय साल की समाप्ति पर कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है़ यद्यपि अभी अधिकारी काला-बिल्ला लगाकर काम कर रहे है़ं लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी गयी, तो वे आठ मार्च से असहयोग आंदोलन तथा 12 से अनिश्चिकालीन हड़ताल पर जाने से पूरी व्यवस्था ठप हो सकती है़ मुख्य रूप से पीएम आवास योजना, शौचालय निर्माण आदि से संबंधित कार्य प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर किये जा रहे है़ं यदि एक दिन भी असहयोग आंदोलन या हड़ताल हुआ, तो पूरा लक्ष्य प्रभावित हो सकता है़