गोपीकांदर : गोपीकांदर आदिवासी मूलवासी प्रभावित संघर्ष समिति ओड़मो के सदस्यों ने समिति अध्यक्ष सैमुएल मुर्मू की अध्यक्षता में शुक्रवार को ओड़मो जंगल टोला में बैठक की. बैठक में ग्रामीणों ने बताया कि कोल कंपनी नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के खिलाफ जिला उपायुक्त और जिला अनुमंडल पदाधिकारी को तीन सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का निर्णय लिया गया है.
समिति ने कहा कि 14 सितंबर को कोयला खदान के लिए मिट्टी कटिंग का काम बंद कराया जाएगा और कोयला गाड़ियों का चक्का जाम किया जाएगा. समिति के अनुसार, जब तक उनकी तीनों मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक काम बंद और चक्का जाम जारी रहेगा.
जनसुनवाई और मुआवजे को लेकर उठे सवाल
समिति की प्रमुख मांग है कि नियमानुसार माइनिंग शुरू होने से पहले प्रभावित क्षेत्रों के सभी गांवों में वास्तविक जनसुनवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी बिना परामर्श और सहमति के अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में जनसुनवाई की खानापूर्ति कर खनन कार्य चला रही है.
प्रभावित ग्रामीणों ने मांगी पारदर्शिता
ग्रामीणों का कहना है कि ओड़मो पंचायत के सभी प्रभावित क्षेत्रों के लोग खनन कार्य से सीधे प्रभावित हो रहे हैं. इससे पर्यावरण, स्वास्थ्य, कृषि, पीने के पानी और भूमि पर असर पड़ रहा है. प्रभावित लोगों को मिलने वाले उचित मुआवजे, रोजगार, विस्थापन और सामाजिक लाभ के साथ सीएसआर लाभांश को लेकर कंपनी की ओर से जानकारी और पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है.
बैठक में राजदीप मुर्मू, सोकोल मरांडी, हेमलाल सोरेन, नरेश हेंब्रम, मनोज सोरेन, देव हांसदा, लखीराम राय, राजकुमार हांसदा, चुड़का मुर्मू, रामु सोरेन, सुनील मरांडी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे.