धनबाद. डाक विभाग ने देशभर के डाक परिमंडलों में प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन और युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है. इसके तहत नये क्षेत्र, मंडल और उपमंडल गठित करने अथवा मौजूदा इकाइयों के विलय की तैयारियां शुरू करने का निर्देश दिया गया है. डाक सेवा बोर्ड के सदस्य (कार्मिक) के. प्रकाश ने सभी मुख्य डाक महाप्रबंधकों को पत्र भेजकर औपचारिक आदेश जारी होने से पहले आवश्यक तैयारियां पूरी करने को कहा है.
विभाग के अनुसार, विभिन्न डाक परिमंडलों से प्रशासनिक इकाइयों के गठन और विलय के प्रस्ताव निदेशालय स्तर पर विचाराधीन हैं. प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद लागू करने में देरी न हो, इसके लिए पहले से आधारभूत तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया है.
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नयी इकाइयों के लिए कार्यालय और संसाधनों का आकलन
निर्देश में नयी अथवा विलय के बाद बनने वाली प्रशासनिक इकाइयों के लिए कार्यालय परिसर, जरूरी सुविधाओं और अन्य संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करने को कहा गया है. इसके साथ ही कंप्यूटर और अन्य तकनीकी संसाधनों की जरूरत का भी आकलन करना होगा.
विभाग को कर्मचारियों की तैनाती और पुनर्तैनाती की योजना भी तैयार करनी होगी, ताकि प्रस्तावित प्रशासनिक बदलाव लागू होने के बाद कामकाज प्रभावित न हो.
डाक विभाग की मौजूदा व्यवस्था में देश को 23 डाक परिमंडलों में बांटा गया है. प्रत्येक परिमंडल के अंतर्गत क्षेत्र और मंडल स्तर की प्रशासनिक इकाइयां काम करती हैं.
मंजूरी के बाद तत्काल लागू करने की तैयारी
डाक निदेशालय ने पुनर्गठन से जुड़ी तैयारियों को प्राथमिकता वाला कार्य माना है. निर्देश के मुताबिक, प्रस्तावों को मंजूरी मिलने और औपचारिक आदेश जारी होने के बाद नयी व्यवस्था लागू करने में अतिरिक्त समय नहीं लगना चाहिए. इसी वजह से कार्यालय, आधारभूत ढांचे, तकनीकी संसाधन और मानव संसाधन से जुड़ी तैयारियां पहले पूरी करने को कहा गया है.
विभागीय स्तर पर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ कारोबार और राजस्व बढ़ाने की दिशा में भी संगठनात्मक ढांचे को अधिक व्यवस्थित करने की प्रक्रिया चल रही है. हालिया निर्देशों में प्रशासनिक इकाइयों में कार्यों और जिम्मेदारियों के समान वितरण पर भी जोर दिया गया है.
21 सितंबर तक देना होगा वर्तमान कर्मचारियों का ब्योरा
सभी डाक परिमंडलों से मौजूदा प्रशासनिक इकाइयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या का ब्योरा निर्धारित प्रारूप में मांगा गया है. इसमें वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, ग्रुप-बी, सहायक अधीक्षक और निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों की तैनाती से संबंधित जानकारी शामिल है.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि मांगी गयी जानकारी प्रस्तावित नयी इकाइयों की नहीं, बल्कि वर्तमान में संचालित प्रशासनिक इकाइयों की होगी. यह ब्योरा 21 सितंबर तक भेजना है. इसका उपयोग मौजूदा मानव संसाधन की स्थिति और प्रस्तावित पुनर्गठन के लिए आवश्यक तैनाती का आकलन करने में किया जायेगा.
प्रस्तावित बदलावों के लागू होने से पहले विभाग का फोकस कार्यालय, संसाधन और कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर है, ताकि औपचारिक आदेश जारी होते ही प्रशासनिक व्यवस्था को समयबद्ध तरीके से लागू किया जा सके.
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