सीटू के महासचिव तपन सेन ने प्रेस बयान जारी कर केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति के सचिवालय द्वारा जारी सरकारी पत्राचार के अनुसार संशोधित समेकित दिशानिर्देशों की निंदा की. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) और गैर-जीवन बीमा कंपनियों में प्रबंधन पदों को निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए खोलने का प्रावधान है. सीटू केंद्र सरकार से आग्रह करता है कि वह इसे तुरंत वापस ले और राष्ट्र की आर्थिक संप्रभुता की रक्षा के लिए इन राष्ट्रीय संस्थानों के सार्वजनिक चरित्र को बनाये रखे. कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कर्मचारियों, श्रमिकों और जनता के जुझारू आंदोलन से हताश होकर शीर्ष पदों को निजी क्षेत्र के लिए खोलने का यह खतरनाक और प्रतिगामी कदम उठा रही है.
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