उचित मुआवजा नहीं मिला, तो जमीन नहीं देंगे : रैयत

चतरा. सिमरिया बाईपास सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य भू-अर्जन विभाग द्वारा किया जा रहा है. भू-रैयतों ने निर्धारित मुआवजा की राशि कम होने का विरोध किया है. रैयतों का कहना है कि उचित मुआवजा राशि नहीं मिली, तो जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे. शनिवार को कई भू-रैयतों ने समाहरणालय पहुंच कर अपर समाहर्ता से मुलाकात की. साथ ही मुआवजा की राशि बढ़ाने की मांग की. साथ ही अपर समाहर्ता को आवेदन सौंपा. भू-रैयत मृत्युंजय सिंह ने कहा कि निबंधन कार्यालय में उक्त जमीन का सरकारी दर करीब 73 हजार रुपये प्रति डिसमिल है, जबकि भू-अर्जन विभाग द्वारा मात्र 39 हजार रुपया निर्धारित किया गया है. उक्त जमीन खुलेआम एक लाख से छह लाख रुपये प्रति डिसमिल बिक रही है. रैयतों ने निबंधन कार्यालय के द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने की मांग की हैं. भुगतान नहीं होने पर बाइपास सड़क बनने के लिए अपनी जमीन नहीं देंगे. रैयतो ने इसकी सूचना उपायुक्त, भू-अर्जन पदाधिकारी, एसडीओ, सीओ, सांसद व विधायक को भी दिया हैं. इस अवसर पर धर्मेंद्र श्रीवास्तव, अर्जुन साव, बुधन प्रताप मेहरा, विजेंद्र भारती, रामनाथ साहू आदि मौजूद थे.