चतरा. झारखंड जनाधिकार महासभा ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को राजभवन के समक्ष धरना दिया. महासभा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मांग पत्र सौंपा. धरना को संबोधित करते हुए महासभा की ज्योति बहन ने कहा कि वर्ष 2024 विधानसभा चुनाव के दौरान गठबंधन दलों ने जल, जंगल जमीन, पहचान व स्वशासन से संबंधित कई वादे किये थे. चुनाव में आदिवासी-मूलवासियों ने सांप्रदायिक और झारखंड विरोधी राजनीतिक दलों को नकार कर बेहतर होने की अपेक्षा के साथ गठबंधन की सरकार को चुना था. लेकिन अभी तक कोई ठोस पहल नहीं की गयी है. कई मामले में सरकार ने जन अपेक्षा के विपरीत फैसले लिये. कई वादों को कागजों तक ही सीमित है. उन्होंने सरकार से भूमि अधिग्रहण संशोधन कानून 2017, लैंड बैंक नीति तुरंत रद्द करने, पेसा कानून को पूर्णता लागू, मॉब लिंचिंग के विरुद्ध कठोर कानून बनाने समेत कई मांगे शामिल हैं. मौके पर चतरा के काफी संख्या में महिला-पुरुष शामिल थे.
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