सरकारी योजनाओं व न्यायिक सुविधाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे
-18 विभागों ने लगाये स्टाल, न्यायाधीश व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने किया निरीक्षण
तस्वीर: 29सीबीएस 30 न्यायाधीश का पारंपरिक स्वागततस्वीर: 29 सीबीएस 31 कार्यक्रम का उद्घाटन करते
तस्वीर: 29 सीबीएस 32 लाभुकों का सांकेतिक चेक का वितरणतस्वीर: 29 सीबीएस 33 स्टाल का निरीक्षण करते
प्रतिनिधि, चाईबासा कोल्हान विश्वविद्यालय के सभागार में रविवार को सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया. इसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह प्रशासनिक न्यायाधीश दीपक रोशन ने की. मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा मोहम्मद शाकिर, उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, अपर जिला सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष आनंद प्रसाद, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सहित न्यायिक पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी व अधिवक्ता उपस्थित थे. कार्यक्रम की शुरुआत न्यायमूर्ति ने दीप प्रज्ज्वलित कर की. इस दौरान विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों के तहत सांकेतिक तौर पर 3,16,623 लाभुकों के बीच 206 करोड़ 18 लाख 17 हजार 825 रुपये की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकार जेल में बंद कैदियों को भी न्याय का उचित अवसर प्रदान करता है. आज के दौर में लगभग प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी संचार के माध्यम से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करते हैं. कहा कि सरकार द्वारा संचालित सुविधाओं, कार्यक्रमों व योजनाओं का लाभ एवं कानूनी जानकारी सभी जरूरतमंदों को उपलब्ध हो. प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि शिविर में मिलने वाली जानकारियों को अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंचाएं. 15100 पर डायल कर व्यक्ति कानूनी सलाह ले सकते हैं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा मोहम्मद शाकिर ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर समाज के वंचित व दूर-दराज के तबके के लोगों तक कानूनी मदद पहुंचाने के लिये पहल की गयी है. जिला से लेकर पंचायत स्तर तक प्रत्येक योग्य व्यक्तियों को योजनाओं के साथ न्यायिक सुविधाओं का लाभ भी मिलना चाहिए. बताया कि जिनकी वार्षिक सकल आय तीन लाख या इससे कम है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से नि:शुल्क टोल फ्री नंबर- 15100 पर संपर्क कर कानूनी सलाह ले सकते हैं.देश में लागू कानून हर जरूरतमंदों तक पहुंचे: डीसी
उपायुक्त सह उपाध्यक्ष डालसा चंदन कुमार ने कहा कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य देश में लागू कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित न रहे. अपितु उन लोगों तक पहुंचे, जो किसी भी वजह से न्यायालय, समाहरणालय या पुलिस मुख्यालय नहीं जा पाते हैं.
18 विभागों ने लगाये गये स्टॉल समारोह के समापन पर मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों द्वारा शिविर में 18 विभागों की ओर से लगाये गये स्टॉल का निरीक्षण किया गया. मौके पर समाज कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित गोदभराई व अन्नप्राशन कार्यक्रम के अंतर्गत लाभुकों को इसका लाभ दिया गया. वहीं, परिसंपत्ति वितरण के दौरान दो लाभुकों के बीच स्वरोजगार योजना के तहत स्कॉर्पियो, एक लाभुक को ई-रिक्शा, दिव्यांगजन के बीच ट्राई साइकिल सहित अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. समारोह में अतिथियों का स्वागत जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी व धन्यवाद ज्ञापन उपविकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा ने किया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है