चाईबासा नगर परिषद की बैठक में बड़े फैसले, खुले नालों पर स्लैब से लेकर जुबली पार्क के कायाकल्प तक, दुकानों का किराया भी बढ़ा

चाईबासा नगर परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए. दुकानों के किराए में वृद्धि की गई और जुबली पार्क के सौंदर्यीकरण पर मुहर लगी. पेयजल लीकेज दुरुस्त करने के भी सख्त निर्देश दिए गए.

चाईबासा : नगर परिषद चाईबासा की पांचवीं बोर्ड बैठक शनिवार को अध्यक्ष नितिन प्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गयी. बैठक में शहर के समग्र विकास, स्वच्छता, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन स्थलों के कायाकल्प को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. वार्ड पार्षदों द्वारा सदन में रखे गए जनहितकारी प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के बाद उन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया. बैठक का आरंभ 15 जुलाई 2026 को हुई पिछली बोर्ड बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि के साथ हुआ.

संवेदक को दिया तीन माह का अंतिम नोटिस

आगामी त्योहारों को देखते हुए शहर के सभी खुले नालों पर स्लैब लगाने और पूजा स्थलों तक जाने वाले मार्गों पर दुरुस्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रस्ताव पास किया गया. मंगलाहाट सौंदर्यीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए संवेदक को तीन माह का अंतिम नोटिस दिया गया. चेतावनी दी गयी कि तय समय में कार्य पूरा न होने पर एकरारनामा रद्द कर नई निविदा निकाली जाएगी.

दुकानों के किराये में वृद्धि का निर्णय

शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल जुबली पार्क के सौंदर्यीकरण पर बोर्ड ने मुहर लगायी. अभियंत्रण शाखा स्थल निरीक्षण कर दीवारों के रंग-रोगन, बोटिंग और आकर्षक फाउंटेन लगाने का प्रस्ताव तैयार करेगी. इससे शहरवासियों को बेहतर मनोरंजन के साथ परिषद का राजस्व भी बढ़ेगा. वहीं, नगर परिषद की दुकानों के किराये में वृद्धि का प्रस्ताव पास हुआ. इस निर्णय को अस्वीकार करने वाले दुकानदारों का आवंटन रद्द कर दुकानें सील की जाएंगी.

पेयजल लीकेज अविलंब दुरुस्त करने का आदेश

पेयजल संकट की समीक्षा में सामने आया कि पाइपलाइन लीकेज के कारण कई घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के प्रतिनिधि को तत्काल लीकेज मरम्मत कराने का सख्त निर्देश दिया गया. स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यरत पायनियर एजेंसी को कचरा उठाव वाहनों की संख्या 6 से बढ़ाकर 10 करने तथा सभी वार्डों में नियमित डोर-टू-डोर कचरा उठाव सुनिश्चित करने को कहा गया. वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट के लंबित कार्य पर एजेंसी ने आश्वस्त किया कि बकाया भुगतान प्रक्रियाधीन होने के चलते अगले 20 दिनों में काम शुरू हो जाएगा.

आश्रयगृह का शुल्क तय, स्वास्थ्य व आवास योजनाओं की समीक्षा

वार्ड 5 स्थित आश्रयगृह संचालन पर निर्णय हुआ कि सक्षम लोगों से ₹50 शुल्क लिया जाएगा, जबकि बेसहारा और रेस्क्यू कर लाए गए जरूरतमंदों के लिए सभी सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क रहेंगी. अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए दवा व जरूरी सामग्रियों की खरीद अब साल भर के बजाय त्रैमासिक मांग पत्र के आधार पर की जाएगी. अंत में डीएमएफटी फंड से जुड़े विकास कार्यों के प्रस्तावों को भी सर्वसम्मति से मंजूरी दी गयी. बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी संतोषिनी मुर्मू, उपाध्यक्ष विकास कुमार शर्मा, सभी वार्ड पार्षद, नगर परिषद कर्मी तथा पेयजल व विद्युत विभाग के अधिकारी उपस्थित थे.