चंद्रपुरा. चंद्रपुरा के डीवीसी मैदान में शनिवार को राज्यस्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का आयोजन किया गया. इस दौरान राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकार व जिला प्रशासन की ओर से आयोजित इस शिविर में आदिम जनजातियों और समाज के कमजोर वर्गों के बीच 165.44 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया. इससे पहले मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सह झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, कुमारी रंजना अस्थाना, डीआइजी सुरेंद्र झा व डीसी विजया जाधव ने दीप जला कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री प्रसाद ने कहा कि इस शिविर उद्देश्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाना है. आपको अपने अधिकार व योजनाओं से अवगत कराना है. सरकार की योजनाओं को धरातल पर लाने का हमारा प्रयास है. उन्होंने कहा कि महिलाएं यदि सशक्त हो जायें तो घर, समाज और देश मजबूत हो जायेगा. उन्होंने कहा कि आज जिनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिला है, वे गांवों में जाकर इसका प्रचार करें, ताकि दूसरों को भी लाभ मिल सके. आदिम जनजातियों की चर्चा करते हुए कहा कि बिरहोर और पहाड़िया के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि आज भी समाज में डायन प्रथा व महिलाओं पर अत्याचार जैसी सामाजिक कुरीतियां हैं. यह शिक्षित समाज के लिए कलंक है. आज ज्ञान जरूरी है, क्योंकि समाज के शिक्षित होने पर ही कुरीतियां दूर होंगी.
जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि कमजोर वर्ग को लाभ व मजबूती प्रदान करना ही इस आयोजन का लक्ष्य है. कुमारी रंजना अस्थाना ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजनाएं चलती रहे, ताकि पूरा समाज विकसित हो. डीसी ने बोकारो जिले में चलायी जा रही कल्याणकारी व विकास योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रमुख उपलब्धियों की चर्चा की. कहा कि योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को दिया जा रहा है. जिले में तीन लाख 75 हजार महिलाओं को मंईयां सम्मान योजना की राशि दी जा रही है. कार्यक्रम में जिले व प्रखंड के कई अधिकारी सहित डीवीसी के अधिकारी उपस्थित थे. इसके पूर्व कार्यक्रम में पहुंचने पर अतिथियों का स्वागत पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य प्रस्तुत कर व लोटा-पानी देकर किया गया.लगाये गये थे 25 स्टॉल
अतिथियों ने शिविर में विभिन्न विभागों सहित सीसीएल, डीवीसी और विभिन्न बैंकों की ओर से कुल 25 स्टॉल लगाये गये थे. अतिथियों ने इसका अवलोकन किया. सीटीपीएस के सीएसआर विभाग द्वारा लगाये गये स्टॉल में सीटीपीएस के वरीय महाप्रबंधक डाॅ डीसी पांडेय व अभिजीत घोष ने उन्हें बताया कि अपने कमांड एरिया में डीवीसी विकास के काम करती है. स्थानीय युवकों को डीवीसी आइटीआइ के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. महिलाओं को भी सिलाई-बुनाई सहित विभिन्न सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. स्टॉल में महिलाओं द्वारा बांस से बनाये गये सामान की न्यायाधीश ने सराहना की. मौके पर विभाग के सहायक श्रीवत्स सहित कंचन स्मिता टोप्पो, अमित सिन्हा, मो ओवेर, पीके भंडारी आदि थे. भेंडरा में बने लौह सामग्रियों व पारंपरिक हथियार का भी स्टॉल लगाया गया था. इस स्टॉल को देख कर सभी प्रभावित हुुए.तेनुघाट न्यायालय के जिला जजों को विशेष न्यायाधीश का अधिकार देने की मांग
तेनुघाट. चंद्रपुरा में आयोजित शिविर में हाइ कोर्ट के न्यायाधीश सुजीत कुमार प्रसाद से तेनुघाट अधिवक्ता संघ के सदस्य महासचिव वकील प्रसाद महतो की अगुवाई में मिले और बुके देकर सम्मानित किया. संघ के वरीय सदस्य सत्यनारायण दे और रमेंद्र कुमार सिन्हा ने उनसे कहा कि बेरमो अनुमंडल में एनडीपीएस और पॉक्सो एक्ट बहुत मामले हैं. तेनुघाट न्यायालय में तीन जिला जज हैं, मगर इन दोनों कानूनों में विशेष न्यायाधीश का अधिकार इनके पास नहीं है. इसके कारण एनडीपीएस और पॉक्सो एक्ट के मामले बोकारो न्यायालय चले जाते हैं. अगर न्यायालय के जिला जज को इन दोनों कानूनों के मामलों को सुनने का अधिकार दिया जाये तो लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सकेगा. न्यायाधीश श्री प्रसाद ने कहा कि बोकारो जिला जज और रांची न्यायाधीश को आवेदन भेजे और उसकी एक प्रति उन्हें भी भेजे, ताकि उस पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके. इस अवसर पर झालसा सदस्य अभिषेक कुमार, दीपक कुमार साहू, तेनुघाट अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष वेंकट हरि विश्वनाथन, संयुक्त सचिव प्रशासन शंकर ठाकुर, बासु कुमार दे, हेमंत कुमार गुरु, वकील महतो, सुभाष कटरियार, सोम प्रकाश दे, अशोक कुमार यादव आदि मौजूद थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है