Delhi Liquor Scam: दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है. उम्मीद है थोड़ी देर में ईडी रिमांड वाली याचिका पर कोर्ट फैसला सुना दे. वहीं, कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में आज सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की. कोर्ट ने कहा कि 21 मार्च को जमानत मामले पर सुनवाई होगी.
गौरतलब हैकि ईडी मनीष सिसौदिया की दस दिन की हिरासत की मांग की है. ईडी ने कोर्ट में कहा कि कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए शराब नीति का उल्लंघन किया गया. ईडी ने कोर्ट में कहा कि मनीष सिसौदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इन सबके बीच, मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ जेल में पत्र लिखा है. इस पत्र को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया है.
सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर साधा निशाना
तिहाड़ जेल से अपने हाथों से लिखे पत्र में मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीधा निशाना साधा है. उन्होंने लिखा कि पूरे देश में पूरी राजनीति तन-मन और धन से जुट गई होती तो आज हमारे देश में हर बच्चे के लिए विकसित देशों की तरह अच्छे से अच्छे स्कूल होते. सिसोदिया ने लिखा कि देख पा रहा हूं कि जब राजनीति में सफलता जेल चलाने से मिल जा रही है तो स्कूल चलाने की राजनीति कि जरूरत भला कोई क्यूं करेगा. मनीष सिसोदिया ने आगे पूछते हुए लिखा कि क्यूं शिक्षा को सफल राजनीति ने हमेशा हाशिए पर रखा? सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से प्रभावित होकर पंजाब के वोटर्स ने भी आम आदमी पार्टी (AAP) को वोट दिया है. उन्होंने बेहतर शिक्षा, अच्छे सरकारी स्कूल और कॉलेज के लिए वोट दिया है. अच्छी बात यह है कि गैर बीजेपी-गैर कांग्रेसी राज्य की सरकारों ने भी राजनीति से ऊपर उठकर एक दूसरे के अच्छे कार्यों से सीखने-समझने का सिलसिला शुरू किया है.
अभी तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया
केंद्र पर बड़ा हमला करते हुए मनीष सिसोदिया ने लिखा कि अमृतकाल मंथन के दौरान देश के सामने जेल की राजनीति और शिक्षा की राजनीति दोनों ही वजूद में है. देश साफ-साफ देख रहा है कि कौन खुद को बड़ा बनाने की राजनीति कर रहा है और कौन देश को बड़ा बनाने की राजनीति. बताते चलें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. उनपर दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और लागू करने के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. दिल्ली की नई आबकारी नीति हालांकि वापस ले ली गई है.