रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. सरकार ने 500 करोड़ रुपये के स्टार्टअप और निपुण मिशन को मंजूरी दी है. इसका मकसद युवाओं को नई तकनीक और रोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग देना है. यह योजना पांच साल तक चलेगी. इसके साथ ही सरकारी और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए दूसरी सरकारी सेवाओं और बड़े पदों पर आवेदन की अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाकर 45 साल कर दी गई है. इससे ज्यादा उम्र वाले कर्मचारियों को भी सरकारी नौकरी के दूसरे मौकों का फायदा मिल सकेगा.
छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को नौकरी के साथ अपना काम शुरू करने के लिए भी तैयार करेगी. इसके लिए स्टार्टअप और निपुण मिशन के तहत पांच साल तक काम होगा. राज्य के सभी 33 जिलों में युवाओं को कारोबार शुरू करने में मदद देने वाले केंद्र बनाए जाएंगे. इसके अलावा 100 नई टेक्नोलॉजी लैब और पांच इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर भी शुरू होंगे. निपुण जॉब इंजन के जरिए युवाओं की ट्रेनिंग को कंपनियों की जरूरत और रोजगार के मौकों से जोड़ा जाएगा. सरकार का मकसद युवाओं को सिर्फ नौकरी तलाशने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें अपना कारोबार शुरू करने और दूसरों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित करना है.
सरकार ने दो अहम फैसले लिए हैं:
- युवाओं और स्टार्टअप्स के लिए: सरकार का मकसद युवाओं को सिर्फ नौकरी ढूंढने तक सीमित न रखकर खुद का बिजनेस शुरू करने और दूसरों को रोजगार देने के लिए प्रेरित करना है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ को स्टार्टअप, नए विचारों और टेक्नोलॉजी से जुड़े उद्योगों का बड़ा केंद्र बनाना है.
- सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्र सीमा बढ़ी: कैबिनेट ने राज्य सरकार के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों, निगम-बोर्ड के स्टाफ, संविदा कर्मचारियों और होमगार्ड्स के लिए राहत दी है. अब वे अन्य सरकारी सेवाओं या ऊंचे पदों के लिए 45 वर्ष की उम्र तक आवेदन कर सकेंगे, जिसे पहले 38 वर्ष से बढ़ाकर तय किया गया है.