agricultural production: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सोमवार को समाहरणालय स्थित जिला सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के संयुक्त सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी असंगबा चुबा आओ की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले में कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के साथ किसानों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी.
बैठक में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, मृदा स्वास्थ्य, उन्नत कृषि तकनीकों के प्रसार और किसानों की आय बढ़ाने सहित कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के अभिसरण की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गयी. जिला कृषि पदाधिकारी आलोक कुमार ने संबंधित विभागों की योजनाओं और कार्यों का समेकित प्रस्तुतीकरण किया.
योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक समय पर पहुंचाने का निर्देश
संयुक्त सचिव असंगबा चुबा आओ ने सभी संबंधित विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वित और परिणामोन्मुख कार्ययोजना के तहत काम करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र किसानों तक निर्धारित समय में पहुंचना चाहिए.
उन्होंने विभागीय योजनाओं के बीच बेहतर समन्वय और अभिसरण के माध्यम से कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को गति देने पर जोर दिया.
उन्नत बीज और नई कृषि तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर
संयुक्त सचिव ने किसानों के बीच उन्नत और नये प्रभेदों के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी देकर उत्पादन और उत्पादकता बढ़ायी जा सकती है.
किसानों की आय में वृद्धि के लिए फसल विविधीकरण और बेहतर कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए भी उन्हें प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया.
किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगा संस्थागत ऋण
बैठक में अधिक से अधिक पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया. किसानों की अनौपचारिक ऋण व्यवस्था पर निर्भरता कम करने पर भी विशेष जोर दिया गया.
संयुक्त सचिव ने कहा कि समय पर और आसानी से कृषि ऋण उपलब्ध कराने में किसान क्रेडिट कार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है. इससे किसानों को खेती के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी.
सिंचाई योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन का निर्देश
सिंचाई संसाधनों के समुचित उपयोग को लेकर जल संसाधन विभाग और लघु सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये. लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता को विद्युत विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया.
बैठक में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग पर भी चर्चा की गयी.
कृषि योजनाओं के अभिसरण से विकास को मिलेगी गति
बैठक में अधिकारियों ने कृषि क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के बेहतर समन्वय और अभिसरण पर चर्चा की. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आपसी तालमेल रखते हुए किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए.
बैठक में जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के उप कृषि विपणन सलाहकार गजेंद्र सिंह, उप विकास आयुक्त अमिताभ सिंह समेत जिला और प्रखंड स्तर के संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे.
इसे भी पढ़ें: उपेंद्र कुशवाहा का आया बयान, तेजस्वी भी समर्थन में; पटना के आंदोलनकारी छात्र सड़क पर उतरने को तैयार