होल्डिंग टैक्स : सत्र 2024-25 में 5.18 करोड़ का हुआ रिकॉर्ड कलेक्शन
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वर्ष अगस्त-सितंबर माह से ही लगातार होल्डिंग टैक्स में हुई बढ़ोतरी का विरोध करते हुए टैक्स को कम करने का न केवल दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि परचा बांटकर लोगों से बढ़े हुए टैक्स का विरोध करने की अपील की गयी.
सीतामढ़ी. नगर निगम ने बीतने वाले सत्र 2024-25 में रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन किया है. जबकि, शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा पिछले वर्ष अगस्त-सितंबर माह से ही लगातार होल्डिंग टैक्स में हुई बढ़ोतरी का विरोध करते हुए टैक्स को कम करने का न केवल दबाव बनाया जा रहा है, बल्कि परचा बांटकर लोगों से बढ़े हुए टैक्स का विरोध करने की अपील की गयी. नतीजतन, आउटसोर्सिंग कंपनी स्पारो सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड के कर्मी टैक्स कलेक्शन के लिये डोर-टू-डोर जाते हैं, तो प्रोपर्टी मालिकों द्वारा कहा जाता है कि टैक्स कम होने दीजिये, तब देखा जायेगा. यानी कई प्रोपर्टी मालिकों द्वारा टैक्स अदा करने में आलस्य दिखाया जा रहा है. हालांकि, स्पारो के प्रोजेक्ट मैनेजर चंदन प्रकाश से मिली जानकारी के अनुसार, सत्र 2024-25 में 25 मार्च तक शहर के 14062 प्रोपर्टीज से पांच करोड़, 18 लाख, 55 हजार 743 रुपये का कलेक्शन हुआ है. अभी मार्च क्लोजिंग में छह दिन शेष है. इन छह दिनों में भी टैक्स कलेक्शन जारी रहेगा. जबकि, करीब तीन हजार प्रोपर्टी मालिकों पर अब भी करीब ढ़ाई से तीन करोड़ रुपये बतौर होल्डिंग टैक्स का बकाया होने का अनुमान है. — नये सत्र में प्रोपर्टीज की संख्या व टैक्स कलेक्शन में और होगी वृद्धि
जानकारी के अनुसार, स्पारो सॉफ्टेक प्रालि को नगर निगम क्षेत्र के तमाम प्रोपर्टीज का सर्वे एवं टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी दी गयी है. कंपनी द्वारा पिछले सत्र में भी करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स कलेक्शन किया गया था. वहीं, करीब 17 हजार से अधिक मकानों का सर्वे किया गया था. शहर में कितने मकान या अन्य प्रकार के प्रोपर्टीज हैं, इसका पता अगले तीन-चार महीने में चलने का अनुमान है. जानकारी के अनुसार, कंपनी द्वारा बीते फरवरी महीने में शहर के तमाम प्रोपर्टीज का ड्रोन सर्वे किया जा चुका है. अगले तीन-चार महीने में सर्वे रिपोर्ट आने की संभावना है. रिपोर्ट आने के बाद यह पता चलेगा कि शहर में कितने मकान व अन्य प्रकार के प्रोपर्टीज हैं, कितने का स्व-कर निर्धारण हुआ है, कितने मकानों से टैक्स मिल रहा है. शेष प्रोपर्टी मालिकों को नोटिस भेजकर अपनी प्रोपर्टीज का स्व-कर निर्धारण कराने को कहा जायेगा. इसके बाद होल्डिंगधारियों की संख्या में तो बढ़ोतरी होगी ही, टैक्स कलेक्शन में काफी वृद्धि होगी.
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