डुमरा. समाहरणालय में मंगलवार को डीएम रिची पांडेय की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित किया गया. इस दौरान डीएम ने विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सरकार की विकासात्मक व कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन विहित गुणवत्ता एवं मानकों के अनुरूप करें. साथ ही कहा कि जिला स्तरीय टीम के द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली जाएगी व दोषपूर्ण क्रियान्वयन की स्थिति में संबंधित पर जिम्मेदारी तय की जाएगी. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का क्रियान्वयन लक्ष्य के अनुरूप तीव्र गति से करें. साथ ही कहा कि विभिन्न आपदाओं में पीड़ितों का अनुग्रह अनुदान राशि के भुगतान में कोताही नहीं बरते. अगलगी, सर्पदंश, ब्रजपात, हिट एंड रन व अन्य आपदाओं के पीड़ितों को ससमय अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान हो. उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम के आलोक में पीड़ित व्यक्तियों का मुआवजा ससमय मिले.
–लेबर कार्ड वितरण में डीएम को मिली शिकायत लेबर कार्ड के वितरण में प्राप्त शिकायतों पर डीएम ने कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए श्रम विभाग के अधिकारी को निर्देश दिया कि पूरी पारदर्शिता एवं नियमानुसार श्रम कार्ड का वितरण करें व बिचौलियों पर कार्रवाई करें. उन्होंने निर्देश दिया कि गड़बड़ी करने वाले सीएससी को चिन्हित करते हुए कड़ी कार्रवाई करें. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा के क्रम में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई एवं उसके क्रियान्वयन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए.–680 हेल्थ सब सेंटर को करे शीघ्र करे चालू
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा जिले में स्वीकृत सभी 680 हेल्थ सब सेंटर शीघ्र चालू करें. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि 410 हेल्थ सब सेंटर को फंक्शनल कर दिया गया है, शेष के किए प्रयास जारी है. विभिन्न विभागों की योजनाओं को लेकर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश सभी अंचल अधिकारी को दिया गया. वहीं पीएचईडी को निर्देशित किया गया कि जिले के सभी प्रखंडों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता बनाए रखेंगे. उन्होंने पूर्व में छूटे हुए टोलों में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. पीएचएचडी के कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि पूर्व में छूटे हुए 716 टोलों में से 378 में जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो चुकी है एवं इस दिशा में कार्य किए जा रहे हैं. बैठक में सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन ससमय का निर्देश दिया गया. इस मौके पर डीडीसी संदीप कुमार व अपर समाहर्ता राजस्व संजीव कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है