शिवहर: जिले की उच्च शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी और छात्र-हितैषी बनाने की दिशा में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल की गई. स्थानीय राजकीय डिग्री महाविद्यालय शिवहर के परिसर में नव-निर्मित 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' का उप विकास आयुक्त (डीडीसी) संजय कुमार, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार तथा अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कॉलेज के छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद स्थापित कर उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं और कॉलेज से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से सुना.
समस्याओं के त्वरित समाधान का डिजिटल मंच: डीडीसी संजय कुमार
समारोह को संबोधित करते हुए डीडीसी संजय कुमार ने नव-उद्घाटित 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' के उद्देश्यों और लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि इस डिजिटल नवाचार का मुख्य ध्येय छात्र-छात्राओं की समस्याओं का समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से समाधान सुनिश्चित करना है. अब कॉलेज के विद्यार्थियों को अपनी बुनियादी समस्याओं, शैक्षणिक अड़चनों या प्रशासनिक शिकायतों के निवारण के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि वे घर बैठे अथवा कॉलेज कैंपस से सीधे पोर्टल पर अपनी बात दर्ज करा सकेंगे.
मूलभूत सुविधाओं और शैक्षणिक सुधार के लिए सीधे सुझाव दे सकेंगे छात्र
अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह केवल शिकायत निवारण पोर्टल नहीं है, बल्कि यह एक सहयोगात्मक मंच भी है. छात्र-छात्राएं शिक्षण संस्थानों में पठन-पाठन की गुणवत्ता बढ़ाने, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद सामग्री जैसी आवश्यक वस्तुएं एवं बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में अपने रचनात्मक सुझाव सीधे दे सकते हैं. प्रशासन का मानना है कि छात्रों की सीधी भागीदारी से जिले के शिक्षण संस्थानों में सकारात्मक बदलाव आएगा और अध्ययन का एक बेहतर माहौल तैयार होगा.
शिक्षा व पुलिस विभाग के शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद
महाविद्यालय में आयोजित इस गरिमामयी कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त के अलावा पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) दुर्गा प्रसाद यादव, कॉलेज के प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे. डीईओ ने विद्यार्थियों को पोर्टल के अधिक से अधिक और जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित किया, वहीं कॉलेज प्रबंधन ने आश्वस्त किया कि प्राप्त सभी शिकायतों व सुझावों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी.