Sheohar News: शिवहर. समाहरणालय के संवाद कक्ष में सोमवार को डीएम प्रतिभा रानी की अध्यक्षता में नीलाम पत्र वादों की समीक्षा को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गयी. बैठक में लंबित नीलाम वादों के त्वरित निष्पादन, राजस्व वसूली और प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. डीएम ने अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
2258 नीलाम वादों में 1755 मामलों का प्रथम नोटिस जारी
जिले में कुल 2258 नीलाम वाद लंबित हैं. प्रशासनिक स्तर पर की गयी कार्रवाई के तहत अब तक 1755 मामलों में प्रथम नोटिस सफलतापूर्वक निर्गत किया जा चुका है. डीएम ने शेष मामलों में सोमवार 14 सितंबर को ही शत-प्रतिशत प्रथम नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
21 सितंबर तक सभी मामलों में नोटिस जारी करने का लक्ष्य
डीएम ने निर्देश दिया कि प्रथम नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित समय पर द्वितीय नोटिस भी जारी किया जाए. नीलाम वादों के त्वरित निष्पादन के लिए आगामी सोमवार 21 सितंबर तक 100 प्रतिशत मामलों में नोटिस निर्गत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने कार्य में किसी तरह की शिथिलता नहीं बरतने की चेतावनी दी.
लापरवाही पर वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी
डीएम प्रतिभा रानी ने स्पष्ट किया कि नीलाम पत्र वादों के निष्पादन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. कार्य में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों का वेतन रोकने के साथ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि न्याय प्रक्रिया से जुड़े मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाना चाहिए.
नोटिस तामिला के लिए चौकीदारों की तय होगी जिम्मेदारी
नोटिस तामिला को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए भी व्यवस्था तय की गयी. यदि देनदार अपने घर पर अनुपस्थित पाया जाता है, तो संबंधित चौकीदार नोटिस चिपकाएगा. इसके बाद आसपास के स्थानीय लोगों के हस्ताक्षर भी लिये जाएंगे, ताकि नोटिस तामिला की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे.
अगस्त में नियमित सुनवाई पर डीएम ने जताया संतोष
डीएम ने सभी न्यायालयों में नीलाम पत्र वादों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. अगस्त माह में डीडीसी एवं एडीएम के न्यायालय में सर्वाधिक और नियमित सुनवाई किये जाने पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया. इसे अन्य न्यायालयों के लिए भी आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया.
विभागवार लंबित मामलों की डीएम ने की गहन समीक्षा
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला भूमि सुधार उप-समाहर्ता, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी आईसीडीएस, निदेशक डीआरडीए, वरीय उप समाहर्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी और जिला योजना पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के स्तर पर लंबित मामलों की एक-एक कर समीक्षा की गयी.
डीएम ने सभी पदाधिकारियों को नियमित रूप से गूगल शीट अपडेट करने, शुद्ध प्रतिवेदन उपलब्ध कराने तथा लोक अदालत में हुई रिकवरी का प्रतिवेदन प्राप्त कर तत्काल रिपोर्ट अपडेट करने का सख्त निर्देश दिया.
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