Sheohar News: प्रशासनिक कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने, सरकारी योजनाओं के पारदर्शी क्रियान्वयन और आम लोगों को बेहतर जनसुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शनिवार को जिला पदाधिकारी ने पिपराही प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित विभिन्न कार्यालयों और इकाइयों का निरीक्षण किया. डीएम ने बीआरसी, पंचायत सरकार भवन मसौढ़ा और वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का जायजा लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
बीआरसी में बिखरी किताबें और फाइलें देख नाराज हुए डीएम
प्रखंड संसाधन केंद्र के निरीक्षण के दौरान डीएम ने भवन और परिसर की साफ-सफाई की स्थिति पर नाराजगी जतायी. परिसर में किताबें और सरकारी संचिकाएं बिखरी मिलने पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को फटकार लगायी.
डीएम ने सभी पुस्तकों और अभिलेखों को तत्काल व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी रिकॉर्ड के रख-रखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट में कचरा पृथक्करण की जांच
डीएम ने कचरा प्रबंधन इकाई पहुंचकर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति की जानकारी ली. उन्होंने सूखे और गीले कचरे को अलग करने की प्रक्रिया का निरीक्षण किया.
उन्होंने निर्देश दिया कि छंटाई के बाद प्राप्त प्लास्टिक, गत्ता और अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री को अधिकृत कबाड़ी या रीसाइक्लर को बेचकर नियमानुसार राजस्व में वृद्धि की जाए. इकाई के प्रभावी संचालन पर भी उन्होंने जोर दिया.
खाली जमीन की मापी कराने का निर्देश
प्रखंड परिसर में मौजूद खाली जमीन को लेकर डीएम ने पिपराही के अंचल अधिकारी को सभी रिक्त भूखंडों की विधिवत मापी और सीमांकन कराने का निर्देश दिया.
उन्होंने कहा कि इससे सरकारी भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा और संभावित अतिक्रमण पर भी रोक लगायी जा सकेगी.
पंचायत सरकार भवन में उपस्थिति की जांच
पंचायत सरकार भवन के निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रतिनियुक्त कर्मियों की बायोमेट्रिक और रजिस्टर उपस्थिति की जांच की. उन्होंने अधिकारियों को कार्यस्थल पर सभी कर्मियों की नियमित और शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
साथ ही, आम लोगों को प्रमाण-पत्र और अन्य लोक सेवाएं आसानी से उपलब्ध कराने के लिए RTPS काउंटरों का नियमित और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित करने को कहा.
समय पर सरकारी सेवाएं देना प्राथमिकता
निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को संवेदनशीलता के साथ लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया.
उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यालयों में अनुशासनहीनता, गंदगी अथवा सरकारी कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.