सासाराम ऑफिस. जिले में छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सरकारी योजनाओं की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजे जाने में आ रही बाधा को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना व लेखा की ओर से जिले के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं अनुदानित स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है कि वे इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर डीबीटी से संबंधित छात्र डाटा में अविलंब सुधार सुनिश्चित करें. जारी पत्र में कहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर डीबीटी से संबंधित छात्र डाटा की समीक्षा में यह पाया गया है कि जिले में अब तक 22,890 छात्र-छात्राओं का डाटा लंबित है. इन छात्रों का डाटा स्कूल स्तर से सही नहीं किये जाने के कारण सरकारी योजनाओं की राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित नहीं की जा पा रही है. इससे बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं लाभ से वंचित होने की स्थिति में हैं. डीपीओ ने सभी स्कूलों को स्मारित करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि पत्र निर्गत होने के 24 घंटे के अंदर संलग्न सूची में दर्ज सभी छात्र-छात्राओं के डीबीटी से संबंधित डाटा को इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर जाकर अनिवार्य रूप से सुधार किया जाए. उन्होंने कहा है कि डाटा सुधार में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा. पत्र में यह भी चेतावनी दी गयी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर डाटा सुधार नहीं किया गया, तो इसके लिए संबंधित स्कूल और जिम्मेदार पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे. विभाग की ओर से यह कदम इसलिए उठाया गया है, ताकि समय पर छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल व अन्य योजनाओं की राशि मिल सके. शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इ-शिक्षाकोष पोर्टल पर सही और अद्यतन डाटा उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है. इससे न केवल योजनाओं का सुचारू क्रियान्वयन होगा, बल्कि पारदर्शिता भी बनी रहेगी. जिला प्रशासन ने सभी प्रधानाध्यापकों और विद्यालय प्रबंधन से अपील की है कि वे इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई करें, ताकि छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
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