सासाराम नगर. जिले के 334883 पेंशनधारियों के खाते में 1100-1100 रुपये डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार ने सीधे खाते में ट्रांसफर किये. डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग के मंत्री सह प्रभारी मंत्री जयंत राज की अध्यक्षता में पेंशनधारियों को जून माह की राशि खाते में अंतरित किया गया. इस कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में मुख्यमंत्री ने संबोधित किया, जिसको टीवी, लैपटॉप, टैबलेट व अन्य माध्यम से लाभुकों ने सुना व देखा. जिले में इस कार्यक्रम के लिए 3818 स्थलों को चिह्नित किया गया था. इन स्थलों पर नोडल पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्त की गयी थी. ताकि कार्यक्रम का सफल संचालन हो सके. पेंशन राशि खाते में पहुंचने पर पेंशनधारियों के चेहरे खुशी से चहक उठे. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि हम जब भी क्षेत्र या कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे, तो वृद्धजनों की मांग रहती थी कि वृद्धा पेंशन की राशि को बढ़ाया जाये. मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और इसकी राशि को लगभग तीन गुणा कर दिया गया है. वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और अन्य पेंशनधारियों में खुशी है. बिहार एक ऐसा राज्य है, जिस राज्य में बीपीएल के साथ एपीएल परिवार के लोगों को भी राज्य योजना से वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है. 368371300 रुपये लाभार्थियों के खाते में पहुंचे- जिले के पेंशनधारियों के खाते में एक साथ सरकार ने 368371300 रुपये ट्रांसफर किये. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत जिले में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 159802 लाभार्थियों को कुल 175782200 रुपये, बिहार निशक्तता पेंशन योजना के तहत 30356 लाभार्थियों को 33391600 रुपये, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 37901 लाभार्थियों को 41691100 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन के तहत 2858 लाभार्थियों को 3143800 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 12692 लाभार्थियों को 13961200 रुपये, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 91274 लाभार्थियों को 100401400 रुपये डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया गया. डीएम ने बताया ऐतिहासिक निर्णय- कार्यक्रम में मौजूद डीएम उदिता सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की नीति न्याय के साथ विकास पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को न्यायसंगत और समान अवसर प्रदान करना है. सरकार की प्रतिबद्धता है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, जिनका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता और संबल देना है. ताकि उनके आत्मसम्मान में वृद्धि हो व उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अवसर मिले. राज्य सरकार आपके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है. सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका नैतिक कर्तव्य भी है. इसी क्रम में सरकार ने वृद्ध, विधवा व दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन की राशि को जून से 400 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. डीएम ने इस अवसर पर सभी पेंशनधारियों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
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