Saran News: उप मुख्यमंत्री-सह-प्रभारी मंत्री, सारण बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने सोनपुर स्थित सबलपुर दियारा क्षेत्र का सघन आधिकारिक दौरा किया. अपने इस गहन और तकनीकी निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाढ़ नियंत्रण विभाग के वरीय अधिकारियों को कड़े लहजे में निदेशित किया कि बिना किसी तकनीकी शिथिलता के इस संवेदनशील सुरक्षा कार्य का निष्पादन समय से किया जाना सुनिश्चित किया जाय.
सामग्रियों के भंडारण का आदेश
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को टास्क देते हुए कहा कि गंगा और गंडक नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण किसी भी संभावित आपात स्थिति से निपटने के लिए हर पुख्ता व्यवस्था रखी जाए. उन्होंने स्थल पर ही बाढ़ संघर्षात्मक सामग्री, बालू भरे विशेष बोरे, बांस-बल्ली, नायलॉन क्रेट एवं अन्य तकनीकी आपात साधनों का मुख्य स्थल पर पर्याप्त मात्रा में भंडारण पहले से कर लेने का आदेश दिया.
जनसामान्य को मिलेगी सुरक्षा
ताकि आगामी मानसून काल में बाढ़ जनित किसी भी बड़ी आपदा से स्थानीय दियारा क्षेत्र के जनसामान्य को पर्याप्त और अभेद्य सुरक्षा दी जा सके. विभागीय मुख्य अभियंता ने स्थल पर बताया कि सबलपुर दियारा के इस चिन्हित संवेदनशील क्षेत्र में कुल 1890 मीटर की परिधि में आधुनिक तकनीक से लैस कटावरोधी कार्य कराया जाना पूरी तरह से प्रस्तावित है.
51 करोड़ की योजना
इस प्रस्तावित कुल लंबाई में से अब तक लगभग 1810 मीटर में मेगा जियो बैग के माध्यम से मजबूत बेस (आधार) निर्माण का कार्य सफलता पूर्वक कर लिया गया है. जल संसाधन विभाग से प्राप्त तकनीकी जानकारी के अनुसार, कुल 51 करोड़ रूपये की भारी वित्तीय लागत से हो रहे इस महत्वपूर्ण कार्य में पूरी लम्बाई में हैवी बोल्डर से एप्रॉन तथा स्लोप पिंचिंग का कार्य किया जाना है.
बढ़ाई गई कार्य की अवधि
वर्तमान में सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल 750 मीटर की लम्बाई में बोल्डर एप्रॉन बिछाने का कार्य काफी तीव्र प्रगति पर है. पूर्व की समीक्षा रिपोर्ट में इस कटावरोधी कार्य को आगामी 15 जुलाई तक ही पूरा कर लिया जाना तय था. लेकिन क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और वृहत् कार्य होने की तकनीकी वजह से इसके पूर्ण होने की अंतिम तिथि को अब विस्तारित कर 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है.
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
उप मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के अंत में स्पष्ट किया कि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे स्वयं प्रत्येक सप्ताह इस कार्य की मॉनिटरिंग करें. यदि 31 जुलाई की निर्धारित समय सीमा के बाद भी कार्य अधूरा पाया जाता है या किसी स्तर पर कोताही मिलती है, तो संबंधित एजेंसी और अभियंताओं के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.