Saran Fraudulent Land Record Mutation : सारण के पानापुर में न्यायालय में विचाराधीन जमीन विवाद के बीच ऑनलाइन जमाबंदी कायम कराने की शिकायत सामने आयी है. तुर्की गांव के एक भूमि विवाद में पीड़ित पक्ष ने राजस्व कर्मियों की कथित मिलीभगत से दूसरे पक्ष के नाम नामांतरण कराने का आरोप लगाया है. शिकायत के बाद अंचल कार्यालय और डीसीएलआर स्तर पर मामला पहुंचा है. पानापुर सीओ ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच कराने और आरोप सही मिलने पर कार्रवाई की बात कही है.
तीन साल से कोर्ट में चल रहा है जमीन विवाद
तुर्की गांव निवासी अदालत साह और रविन्द्र राय के बीच एक कट्ठा दो धुर जमीन को लेकर करीब तीन वर्षों से न्यायालय में मामला चल रहा है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन पर अभी तक न्यायालय का अंतिम फैसला नहीं आया है.
कोर्ट केस के बीच जमाबंदी कराने का आरोप
पीड़ित पक्ष के दिनेश्वर साह ने आरोप लगाया है कि न्यायालय में मामला लंबित होने की जानकारी के बावजूद रविन्द्र राय ने विवादित जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी अपने नाम कायम करा ली. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके लिए कथित रूप से फर्जी कागजात तैयार किये गये और राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से नामांतरण कराया गया.
राजस्व कर्मियों की भूमिका पर उठे सवाल
शिकायतकर्ता का कहना है कि ऑनलाइन दाखिल-खारिज और जमाबंदी की प्रक्रिया में राजस्व स्तर पर रिपोर्ट और जांच की प्रक्रिया शामिल होती है. ऐसे में न्यायालय में लंबित विवादित भूमि की जमाबंदी दूसरे पक्ष के नाम होने से राजस्व कर्मचारियों की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं. हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है.
अंचल कार्यालय और डीसीएलआर को दिया आवेदन
पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत अंचल कार्यालय के साथ-साथ डीसीएलआर मढ़ौरा से भी की है. आवेदन में विवादित भूमि की जमाबंदी की निष्पक्ष जांच कराने, कथित फर्जी जमाबंदी को रद्द करने और यदि अनियमितता साबित हो तो संबंधित कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गयी है.
जांच के बाद सामने आयेगी पूरी स्थिति
मामले में अब राजस्व रिकॉर्ड और जमाबंदी से जुड़े दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण होगी. शिकायत में लगाये गये आरोपों की पुष्टि दस्तावेजों और विभागीय जांच के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल राजस्व विभाग मामले की पड़ताल कर रहा है.
सीओ ने कहा, शिकायत मिली है
पानापुर सीओ अजय कुमार ने बताया कि मामले में शिकायत प्राप्त हुई है और इसकी जांच करायी जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय में लंबित मामले को छिपाकर जमाबंदी करायी गयी है, तो उसे रद्द किया जायेगा और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी.
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