बिहार में सीनियर ऑफिसर-मिनिस्टर करेंगे छात्रों से बात, पढ़ाई होगी स्मार्ट, CM सम्राट के 4 घोषणाओं से बदलेगा एजुकेशन सिस्टम

Samrat Chaudhary Decision: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार के स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों को लेकर खास फैसला लिया है. उन्होंने विशेष समिति के गठन, विशेष सहयोग शिविर समेत 4 घोषणाएं की, जिससे राज्य का एजुकेशन सिस्टम बदलने की संभावना जताई जा रही है.

Samrat Chaudhary Decision: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को पहले से और भी दुरुस्त किया जाएगा. राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में जरूरी फैसले लिए गए हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स के जरिए एक पोस्ट शेयर किया. इसमें उन्होंने 4 घोषणाएं की.

पहली घोषणा- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए विशेष समिति

सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा, 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को हर विद्यालय तक पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, ताकि प्रत्येक विद्यालय को उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके और छात्रों के सीखने के स्तर में निरंतर सुधार सुनिश्चित हो.' इस तरह से यह पहली घोषणा बिहार के स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों के लिए बेहद खास मानी जा रही है.

दूसरी घोषणा- परीक्षा में सुधार

एक्स पर सीएम ने लिखा, 'बिहार में परीक्षाओं को सुचारु, पारदर्शी, निष्पक्ष और आधुनिक बनाने के लिए राज्य स्तरीय परीक्षा सुधार समिति का गठन किया गया है. समिति बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ-साथ कक्षा-आधारित मूल्यांकन में तकनीक और AI के उपयोग के माध्यम से छात्रों के ज्ञान, समझ और विश्लेषण क्षमता के बेहतर आकलन के लिए सुझाव देगी.' सीएम सम्राट चौधरी इससे पहले भी कई बार स्मार्ट और हाईटेक पढ़ाई का जिक्र कर चुके हैं. ऐसे में आज उन्होंने घोषणा भी कर दी है.

तीसरी घोषणा- विशेष सहयोग शिविर

तीसरी घोषणा को लेकर मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, 'शिक्षा सुधार के लिए विशेष सहयोग शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक और छात्रों के साथ संवाद कर उनके सुझाव एवं समस्याएं सुनी जाएंगी'. इस फैसले से यह माना जा रहा है कि छात्रों या शिक्षकों को अपनी शिकायत के लिए भटकना नहीं पड़ेगा. बातचीत के दौरान वे अपनी समस्याएं रख सकते हैं, जिसका जल्द ही समाधान भी कर दिया जाएगा.

चौथी घोषणा- छात्र कल्याण

सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा, 'छात्रों के कल्याण से जुड़े कार्यों के बेहतर समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित विभागों में निदेशालय का गठन किया जाएगा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर परीक्षा व्यवस्था और छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए बिहार सरकार प्रतिबद्ध है.' इस तरह से राज्य के एजुकेशन सिस्टम को पहले से ज्यादा गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ये सभी 4 घोषणाएं बेहद खास मानी जा रहीं हैं.