PM आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2025-26 तक उपलब्ध करायी गयी पूरी राशि खर्च हो चुकी है. इस अवधि में योजना के लिए उपलब्ध 3,14,858.40 लाख यानी करीब 3,148.58 करोड़ का शत-प्रतिशत उपयोग किया गया. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, कुल 3,10,873 आवास स्वीकृत किये गये, जिनमें 2,82,029 मकानों का निर्माण पूरा हो चुका है. इस तरह योजना की समग्र भौतिक पूर्णता दर 90.72 प्रतिशत है.
शुरुआती वर्षों में 99 प्रतिशत से अधिक रहा काम
वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2021-22 के बीच प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण की स्थिति काफी बेहतर रही. 2016-17 में स्वीकृत 38,220 आवासों में 37,781 पूरे हुए. इसकी पूर्णता दर 98.85 प्रतिशत रही. इस वर्ष 4,806.40 लाख खर्च किये गये.
2017-18 में 29,776 स्वीकृत आवासों में 29,634 का निर्माण पूरा हुआ. पूर्णता दर 99.52 प्रतिशत रही और 35,578.80 लाख खर्च हुए. वहीं 2019-20 में सबसे अधिक 1,09,824.80 लाख की राशि खर्च की गयी. इस वर्ष 91,837 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 91,489 पूरे हो गये.
2020-21 और 2021-22 में भी बेहतर प्रदर्शन
वित्तीय वर्ष 2020-21 में 35,614 आवास स्वीकृत किये गये, जिनमें 35,337 का निर्माण पूरा हुआ. पूर्णता दर 99.22 प्रतिशत रही. इस दौरान 42,464.80 लाख खर्च किये गये.
2021-22 में 51,314 आवासों को स्वीकृति मिली. इनमें 51,021 मकान पूरे हो गये और पूर्णता दर 99.43 प्रतिशत रही. इस वित्तीय वर्ष में 61,288 लाख खर्च किये गये.
2024-25 में 15 हजार से अधिक मकान अधूरे
हाल के वित्तीय वर्षों में तस्वीर कुछ अलग है. 2024-25 में 44,602 लाख की राशि खर्च हो चुकी है, जबकि 44,293 आवास स्वीकृत किये गये. इनमें 29,030 मकानों का निर्माण पूरा हुआ है और 15,263 अभी अपूर्ण हैं. इस वर्ष भौतिक पूर्णता दर 65.54 प्रतिशत रही.
2025-26 के 12 हजार से अधिक आवास बाकी
वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16,293.60 लाख खर्च किये गये हैं. इस अवधि में 19,819 आवास स्वीकृत हुए, जिनमें 7,737 का निर्माण पूरा हो चुका है. अभी 12,082 मकान अधूरे हैं. इन आवासों की भौतिक पूर्णता दर 39.04 प्रतिशत है.
विभाग के सामने अब हाल के दो वित्तीय वर्षों में निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा कराने की चुनौती है. उपलब्ध कुल आंकड़ों के अनुसार 2024-25 और 2025-26 के 27,345 आवास अभी निर्माणाधीन हैं. हालांकि, वर्षवार आंकड़ों में अपूर्ण आवासों के योग को लेकर मामूली अंतर भी दर्ज है, इसलिए विभागीय रिकॉर्ड के आधार पर अंतिम संख्या स्पष्ट होगी.
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