समस्तीपुर : उपविकास आयुक्त सह-उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति, संदीप शेखर प्रियदर्शी की अध्यक्षता में गुगल मीट के माध्यम से सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा एवं प्रखण्ड समन्वयकों के साथ सीधे पंचायतों में चल रहे कार्य स्थल से समीक्षा की गयी. जिसमें ठोस तरल एवं अपशिष्ट प्रबंधन अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यों में तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया. जिले अन्तर्गत घर-घर से कचरा उठाव व उपभोक्ता शुल्क संग्रह कार्यों की समीक्षा के क्रम में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-स्वच्छता पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि ये सुनिश्चित हो ले कि आपके प्रखंड अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों का ई-रिक्शा एवं पैडल रिक्शा कार्यरत अवस्था में है तथा सभी ग्राम पंचायतों में घर-घर से कचरा उठाव का कार्य नियमित रूप से चल रहा है. साथ ही ग्राम पंचायत में कार्यरत स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी से प्रतिदिन समीक्षा कर उपभोक्ता शुल्क संग्रहण कार्य में तीव्रता लाने को कहा गया. स्वच्छता कर्मियों के पारिश्रमिक भुगतान के संबंध में निर्देश दिया गया कि सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह- स्वच्छता पदाधिकारी, प्रखण्ड समन्वयक अपने प्रखण्ड अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों के पारिश्रमिक भुगतान के लिए लंबित कर्मियों का माह जनवरी 2025 से पूर्व के बकाया पारिश्रमिक राशि का भुगतान 15वीं वित्त आयोग के स्वच्छता व्यय हेतु कर्णांकित राशि से कराने के लिए अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया.
– जूम मीट के जरिये पंचायतों के कार्य स्थल से हुई योजनाओं की समीक्षा
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को निर्देश दिया गया कि मनरेगा अंतर्गत संचालित कुल 208 खेल मैदान का निर्माण गुणवत्ता के साथ 30 मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना है.वर्तमान में उपलब्धि असंतोषजनक है. कार्यपालक अभियंता, मनरेगा एवं सहायक अभियंता, मनरेगा को निर्देश दिया गया कि अपने स्तर से पंचायत तकनीकी सहायक एवं कनीय अभियंता, मनरेगा के साथ लगातार समीक्षा कर उक्त कार्य को ससमय गुणवत्तपूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे. प्रति कार्य दिवस को प्रातः 09:00 बजे से सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा खेल मैदान के स्थल से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से जुड़ेगे, जहां ढ़लाई होनी है अथवा हो रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास विहीन परिवारों का नाम नये सर्वे आवास एप प्लस 2024 के माध्यम से नाम जोड़ने की प्रक्रिया की जा रही है. विभाग द्वारा सर्वे का कार्य 31 मार्च 2025 तक पूर्ण किया जाना है. इस संबंध में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 31 मार्च 2025 से पूर्व सभी योग्य परिवारों का नाम आवास एप प्लस 2024 में जोड़ते हुये प्रमाण-पत्र दें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है