समस्तीपुर : डीएम प्रणव कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को विकास एवं समन्वय की बैठक समाहरणालय सभाकक्ष में हुई. इस बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, कब्रिस्तान घेराबंदी, गंगा कार्य योजना, मुख्यमंत्री निश्चय योजना, आधार कार्ड निर्माण, आरटीपीएस समेत अन्य विभागों की समीक्षा हुई. बैठक के दौरान वित्तीय वर्ष 2016-17 में छह प्रखंडों की स्थिति प्रधानमंत्री आवास योजना में संतोषनजक नहीं पायी गयी.
बेहद खराब प्रदर्शन को लेकर डीएम काफी खिन्न हो गये. उन्होंने मोरवा, मोहिउद्दीननगर, पटोरी, ताजपुर, खानपुर, वारिसनगर के बीडीओ से इसको लेकर स्पष्टीकरण देने की मांग की. डीएम ने इन बीडीओ से पूछा कि सरकारी कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही के आरोप में क्यों न आपके खिलाफ प्रपत्र क गठित करते हुए सरकार को प्रतिवेदित किया जाये. डीएम ने सभी बीडीओ का निजी संचिका खोलने तथा सभी स्पष्टीकरण को संधारित करने को कहा. डीएम श्री कुमार ने 30 मई तक हर हाल में लाभुकों का शत प्रतिशत निबंधन पूरा करने को कहा. इसके लिए प्रखंड स्तर पर सभी संबंधित कर्मियों की बैठक करने को कहा.
समीक्षा में यह भी कहा गया कि इंदिरा आवास सहायक न्यूनतम दस लंबित योजनाओं को पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे. शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया गया कि हाइ स्कूल सोंगर मोरवा में 1700 बच्चे हैं जबकि शिक्षक मात्र चार हैं. जिलाधिकारी ने शिक्षकों की अविलंब व्यवस्था करने को कहा, जिससे पठन-पाठन सुचारू रूप से हो सके. उजियारपुर में शिक्षकों के वेतन भुगतान लंबित रहने तथा इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की लापरवाही का मामला सामने आया. डीएम ने कहा कि अविलंब शिक्षकों का वेतन भुगतान करना सुनिश्चित करें. लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के वादों के निवारण में सहयोग देने को कहा. बैठक में डीडीसी ए.रहमान, निदेशक डीआरडीए अरविंद प्रसाद, एसडीओ के डी प्रौज्जवल, रोसड़ा एसडीओ कुंदन कुमार मौजूद थे.