प्रखंड प्रमुख को सौंपी गयी विभागीय स्तर से जारी अभिलेख की प्रति

प्रतिनिधि, रोसड़ा मनरेगा के कार्यान्वयन में पंचायत समितियों को कार्यान्वयन एजेंसी बनाने के लिए सरकारी स्तर से प्रयास तेज कर दिये गये हैं़ इस संबंध में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के निर्देश पर जिलाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को संबंधित निर्देश जारी किये गये हैं जिसके तहत प्रखंड प्रमुख को पंचायत समिति स्तरीय कार्यान्वयन एजेंसी बनाने के लिए विभागीय स्तर से जारी अभिलेख उपलब्ध करा दिया गया है. जानकारी देते हुए अंचलाधिकारी सह बीडीओ शशिभूषण प्रसाद सिंह ने बताया कि 22 नवंबर 2014 को संपन्न जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के प्रबंध पर्षद की बैठक में उपस्थित प्रखंड प्रमुख द्वारा मनरेगा के कार्यान्वयन में पंचायत समिति को कार्यान्वयन एजेंसी बनाने के लिए जारी विभागीय पत्र प्रमुख को हस्तगत कराये गये हैं़ बता दें कि पंचायत समिति कार्यान्वयन एजेंसी बहाल होने के बाद उसके परामर्श के तौर पर मनरेगा के कई प्रकार की योजनाओं का कार्यान्वयन पंचायत समिति के माध्यम से कराने पर विचार किया जायेगा़ इसके तहत अंतर पंचायत में फैली 5 लाख तक की योजना के अलावे निजी भूमि पर सृजित होने वाली परिसंपत्ति, प्रखंड स्तरीय मनरेगा भवन, जमींदारी बांध, चौर जल निकासी, राजस्व-मत्स्य विभाग के सैरात, तालाबों की उड़ाही, सिंचाई विभाग की विभागीय एनओसी के बाद नहरों की खुदाई, आहर एवं पइन की सफाई एवं खुदाई, इंदिरा आवास के लाभान्वितों के घरों में व्यक्तिक शौचालय निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग के पथों पर (अनापत्ति प्राप्त कर) एक किमी लंबाई से अन्यत्र वृक्षारोपण के कार्य किये जा सकते हैं़