सिटी गैस के लिए राशि जमा करने वाले घरों में कनेक्शन देने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू

गैस आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सिलिंडरों का शत प्रतिशत वितरण करें सुनिश्चितः डीएम सहरसा. जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता, वितरण की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति, अनियमितता, निर्देशों के उल्लंघन की स्थिति में की जा रही कार्रवाई को लेकर गुरुवार को जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार ने अपने कार्यकाल वेश्म में विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने कहा कि जिला पदाधिकारी द्वारा रसोई गैस आपूर्ति एवं सिटी गैस विस्तार की समीक्षा की गयी. बैठक में तीनों तेल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिले की सभी गैस वितरण एजेंसियों के संचालक, प्रबंधक, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं सिटी गैस के प्रतिनिधि शामिल हुए. समीक्षा के दौरान सिटी गैस प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं पर चर्चा की गयी. इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भारतीय रेलवे को अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक राशि अब तक जमा नहीं की गयी है. जिससे शहर के पश्चिमी क्षेत्र में कार्य बाधित है. जिलाधिकारी ने आईओसीएल के प्रतिनिधि को गुरूवार को ही राशि जमा करने का सख्त निर्देश दिया. एक्सप्लोसिव लाइसेंस के लिए प्राप्त आपत्तियों का निराकरण 24 घंटे के अंदर करने का निर्देश दिया. सिटी गैस प्रतिनिधि ने सूचित किया कि जिन उपभोक्ताओं ने राशि जमा कर दी है, उनके घरों में कनेक्शन देने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है. वहीं एलपीजी को लेकर जिलाधिकारी ने वितरक वार आंकड़ों की गहन समीक्षा की. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल पेंडिंग बुकिंग 18182 है. जिसे समाप्त करने के लिए कड़े निर्देश दिये गये हैं. उन्होंने कहा कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एजेंसियों को फटकार लगाते निर्देश दिया गया कि सरकार के आदेशानुसार प्रतिदिन प्राप्त होने वाले सिलिंडरों का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करें. स्टॉक शून्य रहना चाहिए. कोई भी सिलिंडर गोदाम में डंप नहीं रहेगा. शहीद रमण इंडेन एजेंसी के मालिक को अंतिम चेतावनी दी गयी है कि वे तत्काल वेंडरों की संख्या बढ़ायें. सुधार नहीं होने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए तेल कंपनी को अनुशंसा कर दी जायेगी. सभी वितरकों को निर्देश दिया गया कि वे बैकलॉग डेज को न्यूनतम स्तर पर लायें. जिससे उपभोक्ताओं को ससमय गैस प्राप्त हो सके. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि गैस आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कोताही या कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जायेगी. प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी नियमित रूप से वितरण केंद्रों का निरीक्षण करना जारी रखेंगे.