सहरसा में बैंकों को 30 सितंबर तक 50 प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश

जिलाधिकारी दीपेश कुमार ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में बैंकों को वार्षिक साख योजना का 50% लक्ष्य 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने सूर्य घर योजना और पीएमएफएमई के लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन पर भी जोर दिया.

Saharsa Annual Credit Plan : सहरसा में बैंकों के ऋण वितरण और सरकारी ऋण योजनाओं की प्रगति को लेकर शुक्रवार को जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की त्रैमासिक बैठक हुई. विकास भवन स्थित सभागार में जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बैंकों के कार्य निष्पादन, वार्षिक साख योजना, ऋण वितरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लंबित आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गयी.

बैठक में जिलाधिकारी ने वार्षिक साख योजना के तहत बैंकों के निर्धारित लक्ष्य और अब तक की उपलब्धि की जानकारी ली. उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि 30 सितंबर तक अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का कम से कम 50 प्रतिशत हासिल करना सुनिश्चित करें. डीएम ने पात्र लाभुकों को समय पर ऋण उपलब्ध कराने और विभिन्न सरकारी ऋण योजनाओं के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने को कहा.

पीएम सूर्य घर योजना में तेजी लाने का निर्देश

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजना के तहत आवेदनों की अस्वीकृति दर को 10 प्रतिशत तक सीमित रखा जाए. किसी आवेदन को अस्वीकृत करने की स्थिति में स्पष्ट और उचित कारण दर्ज करने को कहा गया.

डीएम ने बैंकों को यह भी निर्देश दिया कि पात्र आवेदनों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखा जाए. लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा कर उनका शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया, ताकि पात्र लाभुकों को योजना का लाभ समय पर मिल सके.

पीएमएफएमई के लंबित आवेदन 30 सितंबर तक निपटाने को कहा

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना यानी पीएमएफएमई की प्रगति की भी बैठक में समीक्षा की गयी. जिलाधिकारी ने सभी लंबित आवेदनों का 30 सितंबर तक अनिवार्य रूप से निष्पादन करने का निर्देश दिया.

उन्होंने संबंधित विभागों और बैंकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया, ताकि पात्र लाभुकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऋण उपलब्ध कराया जा सके. डीएम ने कहा कि सरकारी ऋण योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों तक वित्तीय सहायता पहुंचाना है, इसलिए आवेदन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए.

Saharsa Annual Credit Plan: बैंकवार प्रगति की ली गयी जानकारी

बैठक में जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक राज कुमार कर्मकार ने विभिन्न बैंकों की प्रगति, ऋण वितरण और लंबित आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी. उन्होंने बैंक के जिला समन्वयकों से निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने और लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया.

बैठक में उप विकास आयुक्त, प्रभारी पदाधिकारी बैंकिंग शाखा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, अग्रणी जिला अधिकारी, आरबीआई प्रतिनिधि, निदेशक आरसेटी, डीपीएम जीविका, डीडीएम नाबार्ड, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला पशुपालन एवं गव्य विकास पदाधिकारी सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक, जिला समन्वयक और संबंधित विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.

अंत में डीएम ने सभी बैंकों और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य हासिल करने, लंबित आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने और सरकारी ऋण योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने का निर्देश दिया.