जिले के डेढ़ लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता विद्युत छूट से होंगे लाभान्वित

सहरसा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद जिले के शहरी एवं ग्रामीण एक लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी. जिले में एक लाख 55 हजार 506 विद्युत उपभोक्ता इससे लाभान्वित होंगे. जिनमें कुटीर ज्योति योजना के निर्धन परिवार भी शामिल हैं. जिले में कुल एक लाख 78 हजार 422 विद्युत उपभोक्ता हैं, जिसमें व्यवसाय से लेकर अन्य योजना के तहत विद्युत कनेक्शन दिया गया है. इस योजना से कृषि फीडर एवं व्यवसाय के लिए लगाये गये उपभोक्ताओं को लाभ नहीं मिलेगा, जबकि कृषि फीडर के तहत कृषकों से नाम मात्र की पर यूनिट राशि ली जाती है. 125 यूनिट तक बिजली बिल नहीं लगने से उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिला है, लेकिन छूट के बाद के यूनिट पर बढ़े दर से ही राशि ली जायेगी, हालांकि सरकार ने अगले तीन वर्षों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की भी घोषणा की है. कुटीर ज्योति योजना के तहत निर्धन परिवारों के घरों में मुफ्त सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने एवं अन्य उपभोक्ताओं को संयंत्र लगाने में सब्सिडी दी जायेगी. पूछे जाने पर कार्यपालक अभियंता विद्युत अमित कुमार ने बताया कि राज्य सरकार के घोषणा के अनुरूप जुलाई महीने से ही 125 यूनिट बिजली मुफ्त दी जायेगी. उन्होंने कहा कि जिले में कुल एक लाख 78 हजार 422 विद्युत उपभोक्ता हैं. जिनमें एक लाख 55 हजार 506 उपभोक्ता इस योजना से लाभान्वित होंगे. उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में एक लाख 35 हजार 845 उपभोक्ता हैं. जिसमें 64 हजार 329 सामान्य घरेलू उपभोक्ता एवं कुटीर ज्योति योजना के तहत 56 हजार 613 बीपीएल परिवार को कनेक्शन दिया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र में कुल 42 हजार 577 उपभोक्ता हैं. जिनमें इस योजना के तहत 34 हजार 564 उपभोक्ता लाभान्वित होंगे. उन्होंने बताया कि 125 यूनिट छूट के बाद यूनिट बढ़ती है तो उसे बढ़े हुए यूनिट दर पर राशि का भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि पूर्व में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रति यूनिट अलग-अलग सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन इस 125 यूनिट छूट के बाद दी जाने वाली सब्सिडी को समाप्त कर दिया गया है. 125 यूनिट के बाद के एक से लेकर 100 यूनिट तक सात रुपये 42 पैसे प्रति यूनिट एवं 101 से 200 तक आठ रुपये 95 पैसे प्रति यूनिट की दर से राशि ली जायेगी. उन्होंने बताया कि घरेलू एवं बीपीएल परिवारों के अलावे अन्य योजनाओं में छूट नहीं दी गयी है. पूर्व की तरह ही इन उपभोक्ताओं को यूनिट की दर से राशि देय होगी. यह व्यवस्था एक अगस्त से लागू होगी.