सोनवर्षाराज (सहरसा) : काशनगर पंचायत के बराही वार्ड नंबर 11 स्थित पोखर की पार पर बसे करीब 50 परिवारों के सामने अब आवास का संकट खड़ा हो गया है. प्रशासन की ओर से 19 अगस्त को पोखर की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित है. वहीं, पर्चाधारियों का कहना है कि प्रशासन ने वर्ष 1991 में भू-हदबंदी के तहत उन्हें बाशडीह का पर्चा दिया था, लेकिन करीब चार दशक बीत जाने के बाद भी पर्चे वाली जमीन पर उन्हें दखल-कब्जा नहीं दिलाया गया.
पर्चा मिला, जमीन पर अब तक नहीं मिला कब्जा
पर्चाधारियों का आरोप है कि पर्चे में आवंटित जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है. वहीं, कुछ जमीन को कथित रूप से फर्जी तरीके से बेच दिये जाने की भी बात कही जा रही है. आवंटित जमीन पर कब्जा नहीं मिलने के कारण सभी परिवार बिहार सरकार की जमीन पर स्थित पोखर की पार पर घर बनाकर बाल-बच्चों के साथ रहने को मजबूर हैं.
पोखर खाली करने का नोटिस, परिवारों की बढ़ी चिंता
पर्चाधारियों ने बताया कि पोखर की जमीन खाली करने के लिए प्रशासन की ओर से उन्हें बार-बार नोटिस दिया जाता है. लेकिन पर्चे में आवंटित जमीन से कथित अवैध कब्जा हटाने की दिशा में अब तक कार्रवाई नहीं की गयी है. उनका कहना है कि जब तक पर्चे वाली जमीन पर दखल-कब्जा नहीं दिलाया जाता, तब तक वे पोखर की जमीन खाली नहीं करेंगे.
पर्चाधारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर सभी परिवार जिलाधिकारी के समक्ष अनशन और भूख हड़ताल करने को मजबूर होंगे.
सीओ बोले- पर्चे की जांच करायी जाएगी
इस संबंध में सीओ ललन चौधरी ने बताया कि संबंधित लोगों को पर्चा उपलब्ध कराया जाना चाहिए था. पर्चे की जांच करायी जाएगी और मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाएगा.