लंबित व न्यायालय से संबंधित मामलों का त्वरित करें निष्पादन : डीएम

जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया.

जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर की कार्यों की समीक्षा

अतिक्रमण की कार्रवाई व यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने का दिया निर्देश

पूर्णिया. जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया है और कहा है कि शहरी क्षेत्र में जाम के निदान के लिए वाहनों की पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित हो. जिलाधिकारी श्री कुमार ने सभी संबंधित अधिकारियों को मुख्यालय से प्राप्त अति महत्वपूर्ण पत्रों एवं न्यायालय से संबंधित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी श्री कुमार महानंदा सभागार में आहूत अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने विभागवार सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी एवं विकासात्मक योजनाओं की अद्यतन प्रगति एवं उपलब्धियों की समीक्षा भी की.

बैठक में जिलाधिकारी ने क्रमवार रूप से विभागवार मुख्यालय से प्राप्त पत्रों के निष्पादन की प्रगति, शिक्षा विभाग, बिहार राज्य आवास बोर्ड के कार्यों की समीक्षा, न्यायालय से संबंधित मामले, खेल विभाग, राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, नगर निगम पूर्णिया के कार्यों की समीक्षा, निर्वाचन विभाग, सड़क सुरक्षा परिषद, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम अंतर्गत आवेदनों के निष्पादन की अद्यतन स्थिति, मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बिहार मानवाधिकार आयोग से प्राप्त पत्रों के निष्पादन की समीक्षा की गयी, जिसमें प्रगति संतोषजनक पाया गया.

निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही हो वाहनों की पार्किंग

समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी एवं डीएसपी यातायात को निर्देशित किया गया कि पूर्णिया शहरी क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग को लेकर जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए लगातार भ्रमणशील रहकर निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही वाहनों की पार्किंग करना सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देशित किया कि शहरी क्षेत्र में यत्र-तत्र लोग फल और सब्जी की दुकान लगाकर जाम की समस्या उत्पन्न करते हैं. उन्हें निर्धारित स्थलों पर ही फल एवं सब्जी की दुकान सुनिश्चित कराएं, ताकि आम लोगों के आवागमन एवं यातायात में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं हो. अवैध अतिक्रमण की कार्रवाई लगातार करते रहने तथा यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया. बैठक में वरीय पदाधिकारी एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी तथा संबंधित अधिकारियों के अलावा अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे.

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