PM Surya Ghar Yojana: बिहार में पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों में सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं लेकिन योजना की रफ्तार फिलहाल तय लक्ष्य से काफी पीछे है. सरकार ने पहले चरण में राज्य के 2.50 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य तय किया है. नवंबर के अंत तक यह लक्ष्य पूरा किया जाना है, लेकिन अब तक करीब 49 हजार घर ही सौर ऊर्जा से जुड़ सके हैं.
सीएम सम्राट ने की थी योजना की शुरुआत
योजना के तहत कुटीर ज्योति कैटेगरी के बीपीएल परिवारों को 1.1 किलोवाट का सोलर प्लांट शत-प्रतिशत सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है. राज्य में इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 14 जून को की थी. शुरुआत के समय में करीब 49 हजार घरों तक इस योजना को पहुंचाया गया. लेकिन निर्धारित समय सीमा को देखते हुए काम की गति बढ़ाना बड़ी चुनौती बन गया है.
मौजूदा आंकड़ों की माने तो, अभी तक जिस रफ्तार से प्लांट लगाए जा रहे हैं, उसी गति से काम जारी रहा तो नवंबर तक लक्ष्य हासिल करना मुश्किल होगा. बाकी के बचे करीब 2.01 लाख घरों में प्लांट लगाने के लिए हर रोज लगभग दो हजार घरों को सोलर ऊर्जा से जोड़ना पड़ेगा.
क्या है सरकार का लक्ष्य?
बिहार सरकार की योजना केवल ढाई लाख परिवारों तक सीमित नहीं है. आने वाले समय में राज्य के करीब 58 लाख गरीब परिवारों के घरों तक सौर ऊर्जा पहुंचाने का लक्ष्य है. ऐसे में पहले चरण की धीमी प्रगति को आगे की योजना के लिए महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है. समय पर लक्ष्य पूरा नहीं होने की स्थिति में व्यापक स्तर पर योजना लागू करने में भी अतिरिक्त समय लग सकता है.
बिहार से जुड़ी अन्य ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें
लोगों को दिया जा रहा इतना अनुदान
दूसरी ओर, सामान्य बिजली उपभोक्ताओं को भी सोलर प्लांट लगाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जा रहा है. तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के घरेलू सोलर प्लांट पर केंद्र सरकार की ओर से 78 हजार रुपये तक की सब्सिडी का प्रावधान है. इसके अलावा बिहार सरकार ने तीन किलोवाट के प्लांट पर 20 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता देने का निर्णय लिया है. इस तरह पात्र उपभोक्ता को कुल 98 हजार रुपये तक का अनुदान मिल सकता है.
ऊर्जा मंत्री ने दी चेतावनी
ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल की माने तो, नवंबर के अंत तक ढाई लाख गरीब परिवारों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है. संबंधित एजेंसियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा.