मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की राजनीतिक दलों के साथ बैठक संवाददाता,पटना बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्वाचन विभाग सख्त रुख अपनाए हुए है. मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी. इसमें सभी दलों को को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि जहां-जहां बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति नहीं हुई है, वहां अविलंब नियुक्ति की जाये. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य में बूथ लेबल एजेंटों की संख्या अत्यंत कम है, जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और सुचारु संचालन के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने कहा कि 10 मई से पटना सहित राज्य के अन्य जिलों में बीएलए का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है, लेकिन कई दलों की भागीदारी अब तक नगण्य रही है. बैठक में निर्वाचन विभाग के अपर सचिव माधव कुमार सिंह और उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अशोक प्रियदर्शी के अलावा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, राजद, जदयू, भाकपा (माले), भाकपा (मार्क्सवादी), लोजपा (रामविलास) और अन्य दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे. श्री गुंजियाल ने सभी दलों को से अपील की कि आयोग के दिशा-निर्देशों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों से यह भी अपील की कि इवीएम व वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच की प्रक्रिया में भी राजनीतिक दलों की मौजूदगी अनिवार्य है. उन्होंने यह भी दोहराया कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत देश में सबसे कम है. इसे सुधारने के लिए सभी दलों को युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ने और उन्हें मतदान के लिए प्रेरित करने में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी. दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा को लेकर भी उन्होंने सभी दलों को जागरूकता फैलाने की अपील की. उन्होंने वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, केवाईसी ऐप और टोल फ्री नंबर 1950 की जानकारी साझा करते हुए कहा कि इन तकनीकी माध्यमों के प्रचार-प्रसार में भी दलों को सहयोग करना चाहिए.
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